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वर्चुअल रैली में बोले CM जयराम, Covid-19 महामारी के दौरान युवाओं की भूमिका सराहनीय
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने युवाओं से इस सामाजिक बुराई के खिलाफ आगे आने का आह्वान किया है।
आखिर क्यों नहीं दी Himachal में मंदिरों को खोलने की अनुमति, सुनें जयराम की जुबानी
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा तथाकथित स्वास्थ्य घोटाले के बारे में शोर मचाना हैरत की बात है।
Cabinet:6वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी, बेघरों को भी बड़ी राहत
जयराम कैबिनेट ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर लोगों और परिवारों को दी जाने वाली 3/2 बिस्वा जमीन के आय मापदंडों में बदलाव किया गया है। इसे मौजूदा 50,000 से रुपए से बढ़ाकर एक लाख प्रति वर्ष कर दिया है।
Red Zone से आए लोगों को कितने दिन रहना होगा संस्थागत क्वारंटाइन, क्या बोले Jai Ram- जानिए
सीएम ने कहा कि होम क्वारंटाइन के लिए फुलप्रूफ मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की ढील नुकसानदेह साबित हो सकती है।
बाहर से Himachal आने वालों को लेकर सरकार का फैसला, शुरू होगा ‘निगाह’ कार्यक्रम
जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के घरों को उचित तरीके से चिन्हित किया जाए, ताकि उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी हो।
बड़ी खबरः क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाएंगे Red Zone से Himachal आए लोग
गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने और बाहरी राज्यों में फंसे हिमाचल प्रदेश के लोगों की वापसी के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
जयराम बोले- Lockdown अवधि के दौरान घरों से ना निकलें लोग
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 2186 लोगों को निगरानी में रखा गया है जिसमें से 591 लोगों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि पूरी कर ली है।
Jai Ram का स्वर्ण जयंती बजट, हर वर्ग को खुश करने की कोशिश- 20 हजार को नौकरी
वर्ष 2020-21 की वार्षिक योजना 7900 करोड़ रुपए होगी। विधायक प्राथमिकता योजनाओं के लिए प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र धनराशि सीमा 120 करोड़ रुपए होगी।
Budget session : राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में धारा 370 को खत्म करने का किया स्वागत
मुख्यमंत्री जन संपर्क हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान किया है। इसके अलावा जनमंच के माध्यम से भी मौके पर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
जैव विविधता बोर्ड की उपलब्धि, BMC के गठन में 100 फीसदी लक्ष्य किया हासिल
जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय निकाय को बीएमसी का गठन करना जरूरी है। साथ जैव विविधता रजिस्टर बनाने को लेकर भी तैयारी करें।