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Virbhadra बोले, Corona के ताजा एक्टिव मामले प्रशासन की लापरवाही का नतीजा
पूर्व सीएम (Ex CM) ने कहा है कि लॉकडाउन की बजह से बेरोजगारी के चलते अन्य राज्यों की भांति प्रदेश से भी हजारों कामगार, लेबर अपने अपने घरों को पलायन कर चुकी है
Himachal में खाद्य सब्सिडी छोड़ें क्लास वन, टू अधिकारी और संपन्न वर्ग
विभाग ने प्रदेश के सभी एपीएल उपभोक्ताओं से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया है, ताकि जरूरतमंदों को लाभान्वित किया जा सके। इस संदर्भ में विभाग के टोल फ्री नंबर 1967 पर संपर्क किया जा सकता है।
Cabinet का फैसलाः मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना, खुलेंगी हलवाई की दुकानें
बाहर से आए जो लोग रोजगार खो चुके हैं। इसमें से कई ऐसे होंगे जो जल्द अपने रोजगार के लिए वापस नहीं जा पाएंगे या फिर जा नहीं पाएंगे। ऐसे लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बड़ी योजना बनाने के निर्देश भी कैबिनेट में दिए गए हैं।
अखबार उद्योग को 4500 करोड़ का घाटा हुआ, सरकारी मदद बिना होगा और 15,000 करोड़ का घाटा: INS
आइएनएस का कहना है कि पहले ही हो चुके नुकसान का समाचार पत्र उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े 30 लाख कामगारों और कर्मचारियों पर बेहद गंभीर प्रभाव पड़ा है।
आयुर्वेदिक विभाग ने बनाया Immunity बढ़ाने वाला काढ़ा, कोरोना योद्धाओं-वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा मुफ्त
वरिष्ठ नागरिकों और कोरोना योद्धाओं (Senior citizens) को संक्रमण का ज्यादा खतरा हैं इसलिए आयुर्वेदिक विभाग की यह दवा इनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी।
108 MP भी हुआ पुराना, अब 150 और 250 MP वाला कैमरा लाने की तैयारी में Samsung
कई स्मार्टफोन ब्रैंड 108 MP कैमरा के साथ स्मार्टफोन लॉन्च कर चुके हैं। अब खबर आ रही है कि सैमसंग कंपनी 250 MP कैमरा लाने की तैयारी कर रही है।
Jai Ram का ऐलान- ऐसा करने वाले Teacher होंगे सम्मानित, सरकार कर रही विचार
उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से अधिकतम विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए अध्यापन मॉड्यूल आरंभ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
हजारों Contract कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, सरकार ने जारी किए आदेश
सरकार की तरफ से अनुबंध कर्मचारियों के अलावा पात्र दैनिक वेतन भोगी और कंटीजैंट पेड इम्प्लॉइज को भी नियमित करने के फैसले पर भी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है।
Lockdown के बाद काम शुरू करने वाली कंपनियां अपने कर्मचारियों को देंगी मेडिक्लेम की सुविधा
इसके लिए इरडा की तरफ से एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है। बता दें कि इससे पहले संस्थानों को अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं था।
सीटू और DYFI ने सरकार से उठाई मांग, मजदूरों की छंटनी और वेतन कटौती नहीं चलेगी
जरूरतमंदों व प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन व बुनियादी चीजों का प्रबंध के साथ कल्याण बोर्ड से जुड़े मजदूरों को 2 हजार रुपए प्रतिमाह की राशि तुरंत जारी की जाए।