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Results for " हिमाचल हाईकोर्ट"
Una सेना भर्ती: सिख युवकों ने लगाए भर्ती में धांधली के आरोप, रायजादा से भी मिले
बुधवार को सेना भर्ती प्रक्रिया से निराश करीब 70 युवा ऊना सदर के विधायक सपताल सिंह रायजादा से मिले और इस मामले में हस्तक्षेप की मांग उठाई।
निर्भया गैंगरेप के दोषियों ने 23 बार तोड़े जेल के नियम, मेहनत कर कमाए 1.37 लाख
तिहाड़ जेल में रहने के दौरान दोषी अक्षय ने करीब 69 हजार रुपए बतौर मेहनताना कमाए। वहीं पवन ने 29 हजार और विनय ने करीब 39 हजार रुपए कमाए।
निर्भया के दोषियों को 22 को नहीं होगी फांसी, ये है अड़चन
दोषी मुकेश की वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से कागजात मिलने के 2 दिन के अंदर क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई।
जल रक्षक को नियुक्ति न देने के मामले में प्रधान, IPH अधिकारी के खिलाफ होगी जांच
विधियुक्त प्राधिकारी ने ग्राम पंचायत चनौता के प्रधान को आदेश दिए कि वह चयनित प्रार्थी को नियुक्ति प्रदान करें। प्रधान ने प्रार्थी को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया,
दीपिका की ‘छपाक’ पर ‘संकट’, HC ने खारिज की फॉक्स स्टूडियो की याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट के पटियाला कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के बाद अब फिल्म में पीड़िता की वकील अपर्णा भट्ट को क्रेडिट देना होगा।
108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों को राहत, वेतन बढ़ोतरी के आदेश
इसके साथ ही कोर्ट ने 108 और 102 में कार्यरत चालकों और तकनीकी स्टाफ को भविष्य में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन नहीं करने के भी आदेश दिए हैं।
एक बार फिर चंडीगढ़ की मेयर बनीं राजबाला मलिक, सीनियर डिप्टी मेयर भी बीजेपी से
2014 में राजबाला ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ा था। मेयर राजबाला मलिक एक वकील है, उनके पति भी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर वकील हैं।
High Court ने रद्द किए आयुर्वेदिक विभाग के आदेश, याचिकाकर्ता को मिलेगी पुरानी पेंशन
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 11 अक्टूबर, 2019 को जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर बिलासपुर ने अकाउंटेंट जनरल को कहा था कि प्रार्थी की पेंशन को बंद कर दिया जाए
डेढ़ माह से लापता शुभम के परिजनों ने मांगी सीबीआई जांच, दी यह चेतावनी
परिजनों का कहना है कि वह मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। परिजनों ने शुभम के लापता होने पर उसके दोस्त पुनीत पर संदेह व्यक्त किया है।
टिक्कर वार्ड के पुनः सीमांकन में छूट का आवेदन High Court में खारिज
3 मई 2017 को राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को 3 मई 2019 को खारिज कर दिया था।