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Results for "हिमाचल हाई कोर्ट"
टिक्कर वार्ड के पुनः सीमांकन में छूट का आवेदन High Court में खारिज
3 मई 2017 को राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को 3 मई 2019 को खारिज कर दिया था।
शिमला: कमला नेहरू हॉस्पिटल में बच्चा बदलने से जुड़े मामले में High Court ने दिए यह आदेश
स्टाफ नर्स इंदिरा ठाकुर व वसुंधरा देवी के खिलाफ विभागीय जांच अमल में लाई गई थी। डॉक्टर आरके बारिया, सह निदेशक स्वास्थ्य को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
राज्यपाल सचिवालय में बेलदार के चपरासी के पद पर प्लेसमेंट के आदेश निरस्त
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जहां नौकरी देने, अनुबंधों में प्रवेश देने, कोटा या लाइसेंस जारी करने या अन्य प्रकार के अनुदान देने जैसे सार्वजानिक हित के कार्य करती है
पूर्व DGP के बेटे अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रार्थी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
HPPSC सदस्य रचना गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने पर लगाई रोक
प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी उनके व उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहा है जिस पर रोक लगाई जाए।
PGI में बड़ी लापरवाही : नवजात की चल रही थी सांसें, भेज दिया पोस्टमार्टम हाउस
पोस्टमार्टम हाउस के कर्मियों ने देखा तो नवजात की सांसें चल रही थी। कर्मियों का आरोप है कि जब उन्होंने गायनी डिपार्टमेंट में बात की तो कहा गया कि नवजात के मरने का इंतजार किया जाए।
आठ नए न्यायिक अधिकारियों को मिली तैनाती, किसे कहां लगाया-जानिए
चुनौती सिंगरौली को हाईकोर्ट में सिविल जज (लीव/ ट्रेनिंग रिजर्व) के पद पर और प्रवीण लता को सिविल जज जुब्बल के पद पर तैनाती दी है।
नाहन में अतिक्रमण हटाने के लिए लगाई गई धारा 144 हटाई
नगर परिषद की टीम ने पुलिस दल बल के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर अवैध निर्माण तोड़े। इस दौरान पुलिस बल भी जगह-जगह तैनात रहा।
मीरा वालिया को लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाये जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
इन तथ्यों के दृष्टिगत हाई कोर्ट ने पाया कि प्रार्थी उपरोक्त याचिका को लेकर कोर्ट के समक्ष स्पष्ट छवि, स्वच्छ आत्मा व स्वच्छ मन से नहीं आया है।
टांडा मेडिकल कॉलेज की खस्ताहाल MRI मशीनों का HC ने लिया संज्ञान, मांगी रिपोर्ट
न्यायालय द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबरों पर संज्ञान लेने के पश्चात जनहित में ट्रीट की गई याचिका की सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए।