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Results for "हाई कोर्ट "
108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारियों को राहत, वेतन बढ़ोतरी के आदेश
इसके साथ ही कोर्ट ने 108 और 102 में कार्यरत चालकों और तकनीकी स्टाफ को भविष्य में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन नहीं करने के भी आदेश दिए हैं।
एक बार फिर चंडीगढ़ की मेयर बनीं राजबाला मलिक, सीनियर डिप्टी मेयर भी बीजेपी से
2014 में राजबाला ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन पकड़ा था। मेयर राजबाला मलिक एक वकील है, उनके पति भी पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर वकील हैं।
हमीरपुर की बुजुर्ग को SC से राहत- सरकार को देनी होगी कब्जाई भूमि की कीमत
मामले में व्यवस्था देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी नागरिक की निजी संपत्ति को बलपूर्वक नहीं छीन सकती।
Breaking: पटवारी भर्ती मामले में High court ने सरकार को CBI जांच करवाने के दिए आदेश
कोर्ट ने आज हुई सुनवाई के दौरान इसे गंभीर मामला मानते हुए सारे प्रकरण की सरकार को सीबीआई से जांच करवाने के आदेश दिए हैं।
High Court ने रद्द किए आयुर्वेदिक विभाग के आदेश, याचिकाकर्ता को मिलेगी पुरानी पेंशन
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 11 अक्टूबर, 2019 को जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर बिलासपुर ने अकाउंटेंट जनरल को कहा था कि प्रार्थी की पेंशन को बंद कर दिया जाए
डेढ़ माह से लापता शुभम के परिजनों ने मांगी सीबीआई जांच, दी यह चेतावनी
परिजनों का कहना है कि वह मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। परिजनों ने शुभम के लापता होने पर उसके दोस्त पुनीत पर संदेह व्यक्त किया है।
टिक्कर वार्ड के पुनः सीमांकन में छूट का आवेदन High Court में खारिज
3 मई 2017 को राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को 3 मई 2019 को खारिज कर दिया था।
शिमला: कमला नेहरू हॉस्पिटल में बच्चा बदलने से जुड़े मामले में High Court ने दिए यह आदेश
स्टाफ नर्स इंदिरा ठाकुर व वसुंधरा देवी के खिलाफ विभागीय जांच अमल में लाई गई थी। डॉक्टर आरके बारिया, सह निदेशक स्वास्थ्य को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
राज्यपाल सचिवालय में बेलदार के चपरासी के पद पर प्लेसमेंट के आदेश निरस्त
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार जहां नौकरी देने, अनुबंधों में प्रवेश देने, कोटा या लाइसेंस जारी करने या अन्य प्रकार के अनुदान देने जैसे सार्वजानिक हित के कार्य करती है
पूर्व DGP के बेटे अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
न्यायाधीश अनूप चिटकारा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रार्थी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है।