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सीएम सुक्खू के विभाग को निर्देशः ड्रोन के उपयोग संबंधी प्रस्तावित नियम 15 दिन में करें पेश
शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( CM Sukhwinder Singh Sukhu)ने आज यहां सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के लोगों की सुविधा और निगरानी व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों में बड़े पैमाने पर ड्रोन सक्षम शासन शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सूचना… Continue reading सीएम सुक्खू के विभाग को निर्देशः ड्रोन के उपयोग संबंधी प्रस्तावित नियम 15 दिन में करें पेश
लाहुल के बागवान व किसान बर्फबारी से बेहद खुश
डीसी सुमित खिमटा ने बताया कि जिला लाहुल स्पीति के ऊंचे दरों पर ढ़ाई से से 3 फीट तक हिमपात हुआ है जिला के रिहायशी इलाकों में 1फुट से ऊपर हिमपात हुआ है।
हिमाचल: बेसहारा पशुओं का सहारा बनेगी सरकार, रात्रि आश्रय बनाने के दिए निर्देश
सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को पशुओं की देखभाल के लिए रात्रि आश्रय निर्मित करने और पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने के निर्देश दिए।
हिमाचल में मॉकड्रिल से समझाया ईवीएम को ले जाना और सेट करना
प्रदेश में 59 स्थानों पर 68 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। सुरक्षा के पूरे प्रबंध हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था में दस हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं सारे प्रबंध किए गए हैं।
बीजेपी बलात्कारियों के बल पर जीतना चाहती है चुनाव : सुप्रिया श्रीनेट
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बलात्कारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। यहां कोई कानून नहीं है।
हिमाचल: इस खराब सड़क पर ग्रामीणों के लिए नहीं सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए चलती है बस
बस सुविधा ना होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कई बार शिकायतें की, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हुई
राकेश कुमार हिमाचल प्रदेश के नए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त बनाए
ईपीएफओ द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख को “निधि आपके निकट” का आयोजन किया जाता है। साथ ही पेंशनरों की समस्याओं के लिए पेंशन अदालत का भी आयोजन किया जाता है।
यहां 24 घंटे मिलेगी पेमेंट्स की जानकारी, ऐसे करें डिजीसाथी का इस्तेमाल
हाल ही में भारतीय नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ने डिजीसाथी नाम की सेवा शुरू की थी ताकि जनता 24 घंटे पेमेंट की जानकारी मिल सके।
हिमाचलः सिर्फ एक फोन कॉल और तोड़ डाला सारा का सारा अवैध निर्माण, वार्निंग भी मिली
सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत पहुंचते ही तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हुई और सरकारी भूमि पर बनाई जा रही अवैध दीवार को तोड़ दिया गया। मामला मंडी शहर के रविनगर वार्ड का है।
इन कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले,सरकार ने ये बनाया प्लान
इस कार्यक्रम का फोकस संकट में महिलाओं की सहायता करने में वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) द्वारा निभाई गई भूमिका पर रहा।