नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज यानी 12 नवंबर को भारतीय रिजर्व बैंक (reserve bank of india) की रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की। बताया जाता है कि इस स्कीम के बाद रीटेल निवेशकों के लिए सरकारी सिक्योरिटीज को खरीदना आसान हो जाएगा।

मालूम हो कि आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट सुविधा की घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी साल के फरवरी महीने में की थी। आरबीआई गवर्नर ने इसे आर्थिक जगत में सुधार का बड़ा कदम बताया था। उन्होंने कहा था कि इस स्कीम से रीटेल निवेशकों की सरकारी सिक्योरिटीज मार्केट तक पहुंच आसान हो जाएगी। वहीं, रीटेल निवेशक अब मुफ्त में RBI में अपना सरकारी सिक्योरिटीज अकाउंट (रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट- RDG) खोल सकते हैं।

उन्होंने जानकारी दी थी कि RDG अकाउंट को ऑनलाइन खोला जा सकता है। इसका फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल आईडी पर आए OTP को भरना होगा। जबकि पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए आसानी से पेमेंट किया जा सकेगा। वहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई रिफंड होता है तो वह निर्धारित समय सीमा के मुताबिक निवेशक के बैंक खाते में जमा हो जाएगा।

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RBI से मिली जानकारी के अनुसार, सरकारी सिक्योरिटी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक ट्रेड किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें फंड जुटाने के लिए इन्हें जारी करती हैं। ये दो तरह के होते हैं- ट्रेजरी बिल और डेट सिक्टोरिटी। ट्रेजरी बिल 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं। वहीं, डेट सिक्योरिटी 5 से 40 सालों तक के लिए जारी किए जाते हैं।

ये सिक्योरिटीज RBI द्वारा आयोजित नीलामी के जरिये जारी होती हैं। नीलामी RBI के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाती है। कॉमर्शियल बैंक, बीमा कंपनियां आदि इस प्लेटफॉर्म के सदस्य हैं। ई-कुबेर के सभी सदस्य इसके जरिए नीलामी में अपनी बोली लगा सकते हैं। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की तरह, सरकारी सिक्योरिटीज (G-Secs) टैक्स फ्री नहीं हैं। हालांकि, ऐसा नहीं है कि इसमें जोखिम नहीं है। हालांकि, सरकारी सिक्योरिटीज ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के अधीन हैं।

पीएम बोले- देश के विकास में यह समय बहुत महत्वपूर्ण

लॉन्च के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस महामारी के दौरान आरबीआई ने बहुत प्रशंसनीय काम किया है। उन्होंने कहा कि यह समय देश के विकास में बहुत अहम भूमिका रखता है। उन्होंने कहा कि इसमें आरबीआई की भूमिका भी अहम है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आरबीआई इस पर खरा उतरेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरबीआई ने सामान्य लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिए, उन्हें ध्यान में रखते हुए लगातार अनेक कदम उठाए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि इस योजनाओं से निवेश के दायरे का विस्तार होगा। कैपिटल मार्केट को एक्सेस करना और आसान और सुरक्षित बनेगा। इससे सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश का सरल और सुरक्षित जरिया मिल गया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन और वन ओंबड्समैन ने साकार रूप लिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आप शिकायत का समाधान करने में कितने मजबूत हैं, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है।

डिफॉल्टरों के लिए बंद होगा रास्ता 

पीएम मोदी ने कहा कि जब वे वित्तीय समावेश की बात करते हैं, तो इसमें आखिरी व्यक्ति को भी हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अकाउंट खोला जा सकता है, यह सैलरी वाले व्यक्तियों के लिए घर बैठे सुरक्षित निवेश का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि ये निवेशक के सेविंग अकाउंट से भी लिंक होगा। उन्होंने कहा कि निवेश में आसानी, बैंकिंग व्यवस्था पर सामान्य लोगों का भरोसा बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जो विल्फुल डिफॉल्टर्स पहले बाजार से खिलवाड़ करते थे, उनके लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। छोटे बैंक का मर्जर करना समेत कई कदमों से बैंकिंग व्यवस्था में नई ऊर्जा लौट रही है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में डिपॉजिटर्स की इनकम को देखते हुए कई फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन ओंब्डस्मैन इसी दिशा में एक कदम है।

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