Pongdam displaced: धर्मशाला। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (Revenue Minister Jagat Singh Negi)ने कहा कि राज्य सरकार पौंग विस्थापितों (Pongdam displaced) के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है तथा अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। शुक्रवार को पौंग बांध विस्थापित, राहत एवं पुनर्वास समिति (Pong Dam Displaced Relief and Rehabilitation Committee) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जिन पौंग विस्थापितों को अब तक राजस्थान में जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई है, उनके मामलों को लेकर सचिव जल संसाधन मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित हाईपावर कमेटी (High Power Committee)के समक्ष भी रखा गया है तथा दूसरे चरण में मुरब्बों से वंचित विस्थापितों को राजस्थान में नियमों के तहत जमीन उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इस के लिए शीघ्र ही राज्य के अधिकारियों का एक दल बीकानेर में भूमि निरीक्षण तथा अन्य लंबित मामलों को लेकर प्रवास करेगा। हम राजस्थान सरकार से हक लेंगे, खैरात नहीं।

कानूनी लड़ाई में भी विस्थापितों की हरसंभव मदद करेगी सरकार

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी विस्थापितों को सरकार हरसंभव मदद करेगी ताकि पौंग विस्थापितों को उनके हक दिलाए जा सकें। पौंग विस्थापितों के लंबित मामलों का समयबद्व निपटारा करने के लिए प्रति माह राजस्थान के राजस्व अधिकारियों (Revenue Officers of Rajasthan) के साथ बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं इसके साथ ही पौंग विस्थापितों की समस्याओं के निपटारे के लिए सब कमेटी भी गठित की जाएगी ताकि यह कमेटी नियमित तौर पर मामलों की समीक्षा कर सके।

पौंग विस्थापितों का रिकार्ड गूगल शीट पर किया है तैयार

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता की दृष्टि से पौंग विस्थापितों का रिकार्ड गूगल शीट (Google Sheet)पर भी तैयार किया गया है जिसमें विस्थापितों को डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह गूगल शीट राजस्थान सरकार के साथ भी शेयर की गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बीबीएमबी को उपलब्ध करवाई गई जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है उसका भी डाटा तैयार किया जाए ताकि इस जमीन का विस्थापित उपयोग कर सकें। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि पौंग डैम (Pong Dam)बनने से कांगड़ा जिला के विभिन्न उपमंडलों में 20722 परिवार प्रभावित हुए थे जिनमें से 16352 को जमीन मुहैया करवाने की प्रक्रिया आरंभ की गई थी तथा राजस्थान में 9616 प्रभावित परिवारों को खेती योग्य जमीन उपलब्ध करवाई जा चुकी है जबकि अभी 6736 प्रभावित परिवारों को जमीन मुहैया करवाने के मामले अभी तक लंबित हैं इन मामलों के त्वरित निपटारे के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहें हैं।
राहुल कुमार

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