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FRA मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश, अधिकारी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी
FRA Clearance : राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी (Revenue Minister Jagat Singh Negi) ने एफआरए मामलों (FRA cases) को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। गुरूवार को शिमला में राजस्व मंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ एक्ट को लेकर एक बैठक की जिसमें उन्होंने अगले एक साल के लिए जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारी नहीं बदलने का फैसला लिया है। ताकि अधिकारियों को एक्ट के तहत स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए।
6 हजार मामले एफआरए क्लीयरेंस मे लटके
आपको बता दें, एफआरए (FRA) वन में रहने वाले समुदायों और आदिवासी आबादी के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है जो भूमि और अन्य वन संसाधनों पर निवास करते हैं। प्रदेश में 5 से 6 हजार मामले एफआरए क्लीयरेंस मे लटके पड़े हैं। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने एफआरए एक्ट 2006 (FRA Act 2006) के कार्यान्वयन को लेकर शिमला सचिवालय (Shimla Secretariat) में संबधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कार्यशाला में इस कानून की बारीकियों की जानकारियां दी गई जिसमें अधिकारियों व स्थानीय निकायों, जिला परिषद व पंचायतों के प्रतिनिधियों सहित एनजीओ के सदस्य भी शामिल हुए। जगत नेगी ने बताया कि कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिकारी स्तर पर होने वाली कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लाभार्थी को स्थानीय निकायों की सिफारिश पर भूमि अधिग्रहण दिया जा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाना जरूरी है।
कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नहीं
वहीं, प्रदेश में होने वाले तीन उपचुनाव को लेकर जगत नेगी ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर तैयार है। मगर य़ह उपचुनाव जनता पर बीजेपी ने थोपा है।विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर इसके कर्ताधर्ता है। जयराम ठाकुर को जनमत पर विश्वास नहीं है बल्कि वे कुर्सीबल, धनबल पर विश्वास करते हैं। कांग्रेस के पास प्रत्याशियों की कमी नही है। बल्कि प्रत्याशी ज्यादा होने से छटनी करनी पड़ रही है। CPS को वह असंवैधानिक बता रहे हैं जो खुद सीपीएस रहे हैं।
