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Una : हजारों की नकदी और दड़ा सट्टा के साथ तीन पकड़े
जानकारी के अनुसार हमीरपुर रोड ऊना (Una) में पुलिस ने राहुल सांभर निवासी पौड़िया वाला बाजार, ऊना से 940 रुपये की नकदी और पर्ची दड़ा सट्टा बरामद की।
एंबुलेंस में करता था शराब की तस्करी, पुलिस ने धर दबोचा
हरियाणा के पलवल शहर के आदमी के पास 400 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें मिली ।
इराक में अमेरिकी हमले का भारत को नुकसान, लगातार चौथे दिन बढ़े Petrol-Diesel के दाम
डीजल की बात करें तो दिल्ली और कोलकाता में एक लीटर डीजल की कीमत 11 पैसे बढ़ गई है, मुंबई में 12 पैसे। वहीं चेन्नई में भी डीजल का दाम 11 पैसे बढ़ा है।
बीजेपी का गृह संपर्क अभियान : जयराम ने टूटू में लोगों को बताया CAA का सच
नागरिकता संशोधन एक्ट में बीजेपी कोई वोटबैंक की राजनीति नहीं कर रही है। पाकिस्तान, अफ्गानिस्तान व बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं
खुशखबरी Reliance Jio का आया नया प्लान, ढाई रुपये से कम में रोज 2GB एक्स्ट्रा डेटा
प्लान की वेलिडिटी 51 दिन है इस हिसाब से डेली यूजर्स को 2GB डाटा मिलेगा महज 2.46 रुपये दे कर । डेटा ऐड-ऑन पैक होने के कारण इसमें कॉलिंग या फ्री एसएमएस जैसे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे |
रॉयल एनफील्ड ला सकती है नई बाइक्स, जानें क्या होगा ख़ास
बता दें, रॉयल की Hunter में 250 सीसी के इंजन का प्रयोग किया जाएगा। जहां तक बात शेरपा (Royal Enfield Sherpa) की है, तो कंपनी पहले 60 के दशक में इस नाम का प्रयोग कर चुकी है।
कंबल में बैठे रहने के बाद भी ठंडे रहते हैं पैर, इन तरीकों से होंगे गर्म
मसाज करना आपके हाथ और पैरों को गर्म करने का सबसे आसान तरीका होता है। पैरों और हाथ को रगड़ने से रक्त प्रवाह सही होता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है।
CAA के समर्थन में कहीं निकाली रैली, तो कहीं कीं बैठकें-लोगों को किया जागरूक
पड़ोसी देशों में पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश में जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी समुदाय के लोग वहां पर रह रहे हैं। उनको देश में नागरिकता मिलनी चाहिए।
वर्ष 2020 का पहला जनमंच कल, कौन मंत्री कहां सुनेगा जनसमस्याएं-जानिए
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा की ड्यूटी इस बार नहीं लगी है। ऐसा इसलिए किया गया है कि दो जिलों में जनमंच कार्यक्रम नहीं हैं।
टिक्कर वार्ड के पुनः सीमांकन में छूट का आवेदन High Court में खारिज
3 मई 2017 को राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को 3 मई 2019 को खारिज कर दिया था।