सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू(CM Sukhwinder Singh Sukhu)ने पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 पर आज शिमला दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की। दो दिन की कार्यशाला के दौरान कन्या भ्रूण हत्या(female foeticide) को रोकने और इस एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने पर मंथन किया जाएगा। इस अवसर पर सीएम सुक्खू ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बड़ी घोषणा की है कि अब एक बेटी के जन्म पर दो लाख और दूसरी बेटी के जन्म पर एक लाख रूपया सरकार देगी।

लिंगानुपात में तीसरा स्थान हिमाचल का

सीएम ने कहा कि देश में लिंगानुपात में तीसरा स्थान हिमाचल का है। आज पंचायती राज संस्थाओं (Panchayati Raj Institutions) में 56 फीसदी महिलाएं हैं। महिलाओं के राजनीति में आने के कारण भ्रूण हत्या में कमी आई है। महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिसके एक बेटी होगी उसे दो लाख इंसेंटिव (Incentive) दिया जाएगा दूसरी बेटी होने पर एक लाख की मदद सरकार देगी। उन्होंने कहा कि भ्रूण जांच न हो इसके लिए सख्ती की जरूरत हैं। जनजातीय महिलाओं को जमीन का हक नहीं दिया जाता है उन्हे कैसे ज़मीन का हक और शादी की उम्र को कैसे बढ़ाया जा सकता है सरकार इस पर विचार कर रही है।

लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है

सीएम सुक्खू ने कहा लड़कियों के प्रति समाज की मानसिकता बदल रही है, जिसमें 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, जिससे समाज में लड़कियों के प्रति धीरे-धीरे दृष्टिकोण बदला और आज हिमाचल प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में 56 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब महिलाओं को विधानसभा और संसद में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का बिल संसद द्वारा पास किया गया है, जिसका सभी दलों ने समर्थन किया है।लड़कियां आज हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शिक्षा से लेकर सेना तथा अन्य क्षेत्रों में लड़कियां आगे निकल गई हैं। उन्होंने कहा कि वेदों और पुराणों में भी महिलाओं को अधिक सम्मान और महत्व दिया गया है।

जल्द 32 अन्य संस्थानों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी

सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार लोगों को घर-द्वार पर गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बड़े स्तर पर सुधार कर रही है। आधुनिक तकनीक को समाहित करके लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के बड़े स्वास्थ्य संस्थानों पर बोझ कम करने के लिए ब्लॉक स्तर के संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसी प्रयास के तहत 36 विधानसभा क्षेत्रों में 6-6 मेडिकल विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है और जल्द ही 32 अन्य संस्थानों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए धन की कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधार से लिंक कर हेल्थ कार्ड बनाए जा रहे हैं, ताकि एक क्लिक पर व्यक्ति की पूरी मेडिकल हिस्ट्री पता लग सके।

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