Himachal News: हिमाचल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेशभर के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ओपीडी पर्ची पर शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में पर्ची बनाते समय मरीजों से 10 रुपये का परामर्श शुल्क लिया जाएगा। अब 5 जून से मरीजों को 10 रुपए शुल्क देना होगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार आरकेएस को अब आवश्यकता के आधार पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया गया है

133 टेस्ट भी अब मुफ्त नहीं होंगे

सरकार ने रोगी कल्याण समिति की ओर से दी जाने वाली सेवाओं जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और उपकरणों के रखरखाव को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया है। इसके साथ ही अस्पतालों में करवाए जाने वाले 133 विभिन्न टेस्ट भी अब मुफ्त नहीं होंगे। सरकार ने 26 मई को जारी राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 14 श्रेणियों को प्रदान की गई निशुल्क डायग्नोस्टिक जांच और एक्स-रे की सुविधा को वापस लेने का फैसला लिया गया है। सरकार ने 26 मई को अधिसूचना जारी कर इन श्रेणियों को निशुल्क जांच की सुविधा दी थी। अब फैसले को वापस ले लिया गया है।

गंभीर आर्थिक संकट है

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पहले पर्ची बनाने के पैसे नहीं लगते थे और मुफ्त में रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन प्रदेश में गंभीर आर्थिक संकट है और ऐसे में सुक्खू सरकार कई मुफ्त सेवाओं में कटौती कर रही है। बीते समय में स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने इस मुद्दे पर तर्क दिया था कि लोग पर्ची संभाल कर नहीं रखते हैं और ऐसे में सरकार अब शुल्क लेगी।
संजू चौधरी

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