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हिमाचलः #GST मुआवजे के रूप में 205 करोड़ जारी, मिलेगा 450 करोड़ का कर्ज
Last Updated on October 12, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल के लिए जीएसटी (GST) मुआवजे के रूप में 205 करोड़ की धनराशि जारी और राज्य में पूंजीगत कार्यों के लिए 50 वर्ष के लिए 450 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण (loan) देने की घोषणा की गई है। इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त और सहकारिता मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का धन्यवाद किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने सोमवार को नई दिल्ली (New Delhi) में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में ऋणों को लेकर यह घोषणा की।
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सीएम ने कहा कि जीएसटी मुआवजा राशि और पूंजीगत कार्यों को के लिए दीर्घकालिक अवधि के ऋण (Long term loans) से राज्य में विकास की गति और तेज करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी जुलाई 2017 से लागू किया गया था और तब से राज्य में जीएसटी संग्रह में नियमित वृद्धि देखी गई है। उन्होंने कहा कि उच्चतम स्तर पर जीएसटी संग्रह की निगरानी की जा रही है और इस संबंध में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त की जाएगी। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर (Industries Minister Bikram Singh Thakur) ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लेते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री का इस घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा और आयुक्त आबकारी एवं कराधान रोहन चंद ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीएसटी परिषद की बैठक में भाग लिया।
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