शिमला। हिमाचल में अब ई-ग्राम सचिवालय (e-Village Secretariat) तथा लोकमित्र केंद्र पायलट परियोजना (Lokmitra Kendra Pilot Project) से 3614 पंचायतें जोड़ी जाएंगी। यह पायलट परियोजना हिमाचल की पहली परियोजना है, जो इस क्षेत्र की जनता को ई-ग्राम सचिवालय से सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। इस परियोजना के माध्यम से लोग जन्म प्रमाण-पत्र, मृत्यु प्रमाण-पत्र, विवाह प्रमाण-पत्र, परिवार की नकल की कॉपी को ऑनलाइन ई-ग्राम सचिवालय तथा लोकमित्र केंद्र (Lokmitra Kendra) से प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ बिजली व पानी के बिल को भी इस केन्द्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं तथा ड्राईविंग लाइसेंस, हथियार लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा पासपोर्ट के लिए भी इस केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन (Online Application) कर सकते हैं। यह बात गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर (Minister Virender Kanwar) ने खंड विकास कार्यालय मशोबरा में पांच लाख से निर्मित ई-ग्राम सचिवालय का शुभारंभ करते हुए कही।

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वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकार का मुख्य उदेदश्य ग्रामीण लोगों को एक ही छत्त के नीचे सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य गरीब, असहाय तथा निर्धन लोगों को सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में होने वाली पहली ग्राम सभा की बैठक में बीपीएल सूचियों (BPL List) में उन्हीं लोगों को पंजीकृत किया जाए, जो इसके लिए पात्र हों। उन्होंने कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के विषय में कहा कि हर व्यक्ति को स्वयं इस महामारी से जहां बचाव करना जरूरी है वहीं अपने घर के आस पास बुजुर्गों तथा बच्चों को भी महामारी के विषय में जागरूक करना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य केन्द्रों में जाकर वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दो गज की दूरी, मास्क का उपयोग तथा सेनेटाइजर का उपयोग समय-समय पर करते रहना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत घर मशोबरा के लिए पांच लाख रुपये देने की भी घोषणा की।

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