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हिमाचलः स्कूलों में होंगी UG छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं, विस सत्र पर क्या बोले भारद्वाज-जानिए
Last Updated on July 6, 2020 by Sintu Kumar
शिमला। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने कहा कि यूजी (UG) के छठे सेमेस्टर यानि फाइनल एयर (Final Year) की परीक्षा को लेकर एचपीयू (HPU) से बातचीत हुई थी। साथ ही 16 जुलाई से परीक्षाएं प्रस्तावित की थीं, लेकिन अनलाॅक टू (Unlock-2) में शिक्षा को नहीं खोला गया है। वहीं, हिमाचल में तैयारियां भी नहीं हैं। कुछ काॅलेजों में क्वारंटाइन सेंटर (Quarantine Center) चल रहे हैं। जब तक यह खाली नहीं होते हैं तब तक परीक्षा करवाना संभव नहीं है। क्वारंटाइन सेंटर खाली करवाने के लिए सरकार से निवेदन किया है। जब सारी स्थिति ठीक होगी तब यूजी छठे सेमेस्टर का पेपर लिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी।
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काॅलेजों में काफी स्थान है और जिन काॅलेजों में स्थान की कमी होगी उनके लिए स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाएं जाएंगे। इस वक्त स्कूल भी बंद हैं, ऐसे में स्कूलों का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर कमी पड़ती है तो हाल बगैरा के ऑप्शन पर भी विचार किया जाएगा। फर्स्ट और सेकंड एयर को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज यहां मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
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हिमाचल विधानसभा सत्र को लेकर उन्होंने कहा कि देश में संसद और किसी विधानसभा के सत्र तय नहीं हुए हैं और ना तय किए जा रहे हैं। जब राज्य सभा व लोकसभा के सत्र तय होंगे, तो हिमाचल में उसी तरह से तय कर देंगे। अभी आवश्यकता इस बात की है कि आम जनता का काम कैसे हों। विकास की गतिविधियां कैसे चलें। कोरोना से आम जन को किस तरह बचा कर रखा जाए। विधानसभा सत्र तो कभी भी चल सकती है।
शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर हमला करते हुए कहा कि करीब 60 साल राज करने वाले आज हिसाब मांग रहे हैं। वह अपना 60 साल का हिसाब अब तक नहीं दे पाए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अभी घोषणाएं करते ही हैं और कांग्रेेसी नेता हिसाब मांगने लग पड़ते हैं। कांग्रेस (Congress) के बड़े बड़े नेता अब रहे नहीं हैं और अगर हैं तो उनको मानते नहीं हैं। अब आज नेता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कुर्सी के लिए जोर अजमाइश कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ किसे और कैसे मिलेगा, इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर डिटेल में बता चुके हैं।