-
Advertisement
बुजुर्गों को मेंटेनेंस के तौर पर मिलेंगे 10 हजार रुपए,केंद्र सरकार ला रही है नियम
Last Updated on July 21, 2021 by
सीनियर सिटिजन के लिए ये रपट राहत भरी है। केंद्र सरकार उनके लिए मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स, सीनियर सिटिजन अमेंडमेंट बिल 2019 पर संसद के इसी मानसून सत्र( monsoon session) में फैसला लेने जा रही है। यानी केंद्र सरकार बुजुर्गों के हित में बनाए गए नियमों में बदलाव कर उसे और ज्यादा हितकारी बना रही है। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि मेंटनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स,सीनियर सिटिजन अमेंडमेंट बिल 2019 ( Welfare of Parents, Senior Citizen Amendment Bill 2019) पर फैसला हो जाएगा।
यह भी पढ़ें:अमेजन ने दी सब्जी बेचने वाले के बेटे को टॉप की नौकरी-कैसे हुआ ये सब पढ़े
आपको बता दें कि ये बिल केंद्र सरकार के एजेंडे में बहुत पहले से था,इसलिए मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही केंद्र सरकार इस बिल पर चर्चा करना चाहती है। वर्ष 2019 में ही वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स,सीनियर सिटिजन बिल कैबिनेट ने पास कर दिया था। बिल का उद्देश्य माता.पिता और वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धाश्रम में भेजने से रोकना है। इस विधेयक में (Senior Citizen) वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों, सुरक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण-पोषण और कल्याण का प्रावधान दिया गया है। देश में कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक मौजूदा सत्र में संसद में पास हो सकता है। इससे वरिष्ठ नागरिकों और अभिभावकों को सिक्योरिटी मिलेगी।
इस बिल के संसद में पास होते ही कानून के तहत बच्चों को 10,000 रुपए बतौर मेंटेनेंस अपने पेरेंट्स को देने होंगे। सरकार ने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पेरेंट्स की आय को देखते हुए ये राशि तय की है। मेंटेनेंस का पैसा देने का समय पहले 30 दिन रखा गया था लेकिन अब उसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है।