-
Advertisement
हिमाचल कैबिनेट: नशे का कारोबार रोकने को नीति बनाने की दी मंजूरी, घरद्वार होंगे 53 निशुल्क टेस्ट
शिमला। हिमाचल में नशे पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया है। जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश एकीकृत औषधि रोकथाम नीति बनाने को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में नशीलें पदार्थों की तस्करीए मादक द्रव्यों का दुरूपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्या को रोकना है। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जब्ती के आंकड़ेए संयुक्त दवा काननू प्रवर्तन संचालन और संयुक्त पूछताछ केंद्र की स्थापना द्वारा बहु.स्तरीय सहयोग तंत्र के तहत अन्तर सरकारी और अन्तर एजेंसी समन्वय को मजबूत करना भी है।
यह भी पढ़ें- Union Budget: आम बजट में इस बार क्या मिलेगा और किस पर मिलेगी छूट, जानें यहां
मंत्रिमंडल ने खुली निविदा के आधार पर सफल बोलीदाता एल.1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को आईजीएमसी.आरकेएस ध् सीजीएचएस दरों पर 40ण्50 प्रतिशत छूट के प्रस्ताव पर एचयूबी और स्पोक मॉडल अनुसार 236 जांच जिनमें 53 निःशुल्क जांच शामिल हैं, को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की है। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही थीं और इस निर्णय से रोगियों को उनके घर के समीप नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
हिमाचल और देश-दुनिया के ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page
