शिमला। हिमाचल में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) का आयोजन किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग में पिछले 11 साल से सेवाएं दे रहे जल वाहकों (Water Guards ) को नियमित करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग में तैनात जल वाहक जो 31 मार्च 2022 और 30 दिसंबर 2022 तक अपनी 11 साल की सेवा (अंशकालिक जल वाहक और दैनिक दांव के रूप में) पूरी कर चुके हैं उन जल वाहकों को नियमित किया जाएगा। इसके अलावा वन विभाग में 499 पैरा कुक और 563 पैरा हेल्परों की भर्ती (Recruitment) की जाएगी। यह नियुक्ति प्रदेश भर में वन विभाग (Forest Department) के 499 विश्राम गृहों के उचित रख रखाव को लेकर की जाएगी। इसके अलावा भी प्रदेश सरकार ने कई बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगाई है।

वहीं कैबिनेट बैठक में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम श्हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रमश् को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षक योजना-2022 को मंजूरी दी। योजना में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है। विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दी जाएगी।

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कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा शिक्षक योजना-2022 को मंजूरी दी। योजना में प्रारंभिक वर्षों में बच्चों के स्वस्थ मस्तिष्क के विकास और विकास को सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है। विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित जिलों और स्थानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दी जाएगी।

4700 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ एनटीसी पालिसी को मिली मंजूरी

हिमाचल में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीसी पालिसी (NTC Policy) को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में एनटीसी शिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय भी तय कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपए मानदेय देने पर फैसला लिया जाएगा। इस नीति के अनुसार एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों (Govt School) में 4700 से भी ज्यादा नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती (NTT Teacher Recruitment) होनी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से 20 रुपए उपदान दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से 10 रुपए उपदान प्रदान प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक ने अगले सात माह के लिए यह व्यवस्था की है। जो कि अगले वर्ष मार्च तक रहेगी।

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