कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा (Natural Calamity) से हुए नुकसान का जायजा लेने मंगलवार को यहां पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (AICC General Secretary Priyanka Gandhi) ने कहा है कि केंद्र सरकार को अतिशीघ्र इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। केंद्र की मदद के बिना आपदा पीड़ितों तक समुचित राहत पहुंचाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल के किसानों-बागवानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार को वॉशिंगटन सेब (Washington Apple) पर आयात शुल्क कम करने के फैसले को वापस लेना चाहिए।

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प्रियंका ने कुल्लू से लेकर मनाली तक आपदा प्रभावित क्षेत्र का जायजा (Toured The Disaster Affected Area) लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान लोगों से सुक्खू सरकार से मिली मदद के बारे में फीडबैक भी लिया। प्रभावित परिवारों ने प्रियंका गांधी से विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रियंका गांधी ने मनाली में नेशनल हाइवे (National Highway) में श्रमदान करने वाले पर्यटन कारोबारियों से भी मुलाकात की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर और मनाली से विधायक भुवनेश्वर गौड भी मौजूद रहे।

सुक्खू सरकार के काम को सराहा

प्रियंका गांधी ने कहा कि आपदा के दौरान राज्य के सभी मंत्री विधायक ग्राउंड में रहे और लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की। अब केंद्र सरकार हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे तो लोगों की बहुत मदद होगी। केंद्र सरकार की मदद के बिना लोगों तक मदद पहुंचाना संभव नहीं है।

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सेब के दाम घटाने से बागवानों को नुकसान

प्रियंका ने अदानी का नाम लिए बिना कहा कि उद्योगपतियों ने भी सेब के दाम घटाए हैं, जिससे हिमाचल के बागवानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नेशनल हाईवे को रिपेयर करने में तेजी लाए, जिससे पर्यटक और किसानों, बागवानों के लिए अपने उत्पाद को मंडी तक लाने में सुविधा हो।

अब तक 12000 करोड़ का नुकसान : सुक्खू

सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जी-20 शिखर सम्मेलन में रात्रि भोज के बाद वे पीएम नरेंद्र मोदी से मिले और उनसे राज्य में बारिश से हुए नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज स्वयं आपदा से हुए नुकसान को अपनी आंखों से देखा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी भी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त, 2023 तक राज्य सरकार ने आपदा के कारण 8000 करोड़ रुपये के दावे केन्द्र सरकार को भेजे हैं। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच भी बारिश के कारण प्रदेश में जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है तथा केंद्र सरकार को राज्य की खुलकर मदद करनी चाहिए।

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