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दूध के दाम बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा, 31 मार्च तक खरीद के लिए बनेगा डिजिटल सिस्टम
Digital System Will Be Created For Purchase Of Milk : रामपुर। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा है कि कोई भी किसान दूध का दाम (Milk Price)बढ़ाने की मांग को लेकर मेरे पास नहीं आया, लेकिन मैंने गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए दूध का दाम 13.15 रूपए बढ़ाया। यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है और आने समय में पशुपालकों को और भी सौगातें देंगे। उन्होंने कहा कि 31 मार्च, 2025 तक दूध की खरीद के लिए डिजिटल सिस्टम(Digital Systems) बनेगा। सीएम आज रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25. 67 करोड़ रूपए की लागत से तैयार मिल्कफेड के 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र (New Milk Processing Plant)का शुभारम्भ करने पहुंचे थे। यहां पहले ही 20 हजार लीटर क्षमता का संयंत्र स्थापित है, जिससे अब इस संयंत्र की क्षमता 70 हजार लीटर प्रतिदिन हो गई है। इस संयंत्र में फ्लेवर्ड मिल्क, खोया, घी, मक्खन,पनीर, लस्सी तथा दही का उत्पादन किया जाएगा।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना ध्येय
सीएम ने हिमाचल प्रदेश दुग्ध संघ (Himachal Pradesh Milk Federation) के अधिकारियों को आधुनिक तकनीक को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक एक ऐसा डिजिटल प्रणाली शुरू करें, जिससे दूध की खरीद में पारदर्शिता आए और किसानों को एसएमएस के माध्यम से उनके दूध की गुणवत्ता और उसके मूल्य की जानकारी प्रदान की जाए। इस प्रणाली के तहत दूध की खरीद का रियल टाइम डाटा उपलब्ध हो और किसानों को पैसा सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट का पहला बिंदु ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy)को मजबूत करना है ताकि किसान परिवारों की आर्थिकी बेहतर हो सके और वे बेहतर जीवन.यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि लोग अपने गांव में बेहतर जीवन जी सकें, यही वर्तमान राज्य सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है।
विपक्ष के दुष्प्रचार से सरकार विचलित नहीं होगी
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विपक्ष के दुष्प्रचार से राज्य सरकार विचलित नहीं होगी और जनता के लिए बेहतर काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व की जयराम ठाकुर सरकार(Jai Ram Thakur Government)ने बिना बजट और बिना स्टाफ के शिक्षण संस्थान व स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। चुनावी लाभ के लिए 5000 करोड़ की रेवड़ियां बांटीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशु पालन विभाग में 900 वेटनरी फार्मासिस्ट की भर्ती करने जा रही है ताकि पशुपालकों को उनके घर-द्वार पर बेहतर सुविधाएं मिल सकें। डबल इंजन सरकार की कमियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक सुविधाएं प्रदान करने में देशभर में पिछड़ गया।
-संजू चौधरी