Hospital Bill Transparency: अस्पतालों में इलाज के भारी-भरकम बिल और छिपे हुए खर्चों से मरीजों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अस्पताल और क्लीनिक अपनी सेवाओं, बिस्तरों और अन्य सुविधाओं के शुल्क (रेट) को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

इस फैसले से जुड़ी मुख्य बातें

बिलिंग में पारदर्शिता: इस पहल का मुख्य उद्देश्य हेल्थकेयर बिलिंग में पारदर्शिता लाना है, ताकि मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने या इलाज शुरू होने से पहले ही संभावित खर्च का अंदाजा लग सके। इससे मरीज अपने खर्चों की सही योजना बना सकेंगे और बिल को लेकर होने वाले विवादों व उलझनों में कमी आएगी।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर तय नियमों के पालन करते हुए उन्हें सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट का दायरा: जिन 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट’ लागू है, वहां इसके नियमों (धारा 9) के तहत सभी हेल्थकेयर सेंटर्स के लिए अपनी सेवाओं के रेट्स साफ़-साफ़ दिखाना अनिवार्य किया गया है। जिन क्षेत्रों में यह एक्ट लागू नहीं है, वहां के स्थानीय नियामकों (रेगुलेटरी सिस्टम) का उपयोग करके यह सुनिश्चित करने को कहा गया है।

भाषा और स्थान: यह जानकारी मरीजों की सुविधा के लिए ऐसी जगह पर लगाई जानी चाहिए जो आसानी से दिखाई दे और इसे स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी में भी लिखा जाना अनिवार्य है।

विदेशी मरीजों के लिए राहत: मंत्रालय ने अस्पतालों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे मेडिकल या आयुष वीजा पर भारत आने वाले विदेशी मरीजों के लिए अपने पैकेज रेट्स स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, जिससे अंतरराष्ट्रीय मरीजों को भी इलाज की लागत की तुलना करने में मदद मिल सके।

सरकार के इस कदम से विशेष रूप से प्राइवेट हेल्थकेयर सेक्टर में मनमाने बिल और दवाओं व मेडिकल सामान पर लगने वाले भारी मार्कअप पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।
पंकज शर्मा

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