Himachal Cabinet Meeting Decisions : शिमला। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं।आज बैठक में महिलाओं, किसानों, युवाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को हरी झंडी देते हुए प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके साथ ही, काम शुरू न करने वाले 235 बिजली प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द कर सरकार ने सख्त रुख भी साफ कर दिया है।

महिलाओं को सम्मान निधि: 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹1500 मिलेंगे।

मुफ्त बिजली: पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान।

किसानों को राहत: सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य ₹13 और प्राकृतिक अदरक का एमएसपी ₹40 प्रति किलो किया गया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार: अस्पतालों में 1000 ‘रोगी मित्र’ और 561 JOA (IT) की होगी भर्ती।

पुलिस भर्ती: पुलिस कांस्टेबल की आगामी लिखित परीक्षा ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन होगी।

नशामुक्ति अभियान: प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ की शुरुआत होगी।

महिलाओं को आर्थिक सहायता
सरकार ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत 18 से 59 वर्ष की करीब 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1500 देने का फैसला किया है। बता दें कि 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की सहायता राशि पहले ही ₹1050 से बढ़ाकर ₹1500 की जा चुकी है।

कृषि और बागवानी में मूल्य वृद्धि
किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक खेती से उपजे अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹30 से बढ़ाकर ₹40 प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। वहीं, सी-ग्रेड सेब की खरीद दर ₹12 से बढ़ाकर ₹13 प्रति किलोग्राम कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और भर्तियां
मरीजों की सुविधा के लिए प्रदेश के अस्पतालों में 1000 ‘रोगी मित्रों’ की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा HMIS प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पद भरे जाएंगे। बुजुर्गों के विशेष इलाज के लिए शिमला (IGMC), टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन (Geriatric Medicine) विभाग स्थापित किए जाएंगे।

ऊर्जा व जल संसाधनों पर कड़े फैसले
लंबे समय से लटके 222 सोलर और 25 मेगावाट से अधिक के 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्टों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। 20 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए दोबारा बोली लगेगी। इसके अलावा, 40 वर्ष पूरे कर चुके केंद्रीय उपक्रमों के बिजली प्रोजेक्ट्स पर अगले 10 साल तक 50% फ्री पावर रॉयल्टी लगेगी और 50 वर्ष बाद ये प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार को मुफ्त हस्तांतरित होंगे।जल संसाधनों से राजस्व के लिए अतिरिक्त कच्चे पानी की बिक्री दर ₹100 प्रति 1000 क्यूबिक फीट तय की गई है।

स्वरोजगार और परिवहन पर सब्सिडी
‘राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023’ के तहत निजी डीजल बस खरीदने पर सब्सिडी 30% से बढ़ाकर 40% कर दी गई है। मेडिकल कॉलेजों (जोलसप्पड़ और चमियाणा) के रूटों पर इलेक्ट्रिक बस की खरीद पर 50% की विशेष सब्सिडी मिलेगी।

प्रशासन, पुलिस और शिक्षा से जुड़े अन्य फैसले

जमीन की रजिस्ट्री को आसान बनाने के लिए शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक रजिस्ट्रेशन केंद्र खुलेंगे।

कांगड़ा की बरूह पुलिस चौकी को पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नई पुलिस चौकी बनेगी।

घुमारवीं (बिलासपुर) में केंद्रीय विद्यालय के लिए 2.26 हेक्टेयर जमीन लीज पर दी जाएगी।

चंबा के पांगी में होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को अब राज्य स्तरीय मेले का दर्जा मिलेगा।

-संजू चौधरी

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