Himachal News: सरकारी विभागों में कर्मचारियों की मनमानी पोस्टिंग और कैडर नियमों के उल्लंघन पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। शासन ने उच्च पदों और दूसरे कैडर में की जा रही कर्मचारियों की अनधिकृत तैनाती पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब केवल पद खाली होने के आधार पर किसी कर्मचारी को ना तो उच्च पद का प्रभार दिया जा सकेगा और न ही दूसरे कैडर में काम करने की अनुमति मिलेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिक्त पदों का इस्तेमाल कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता। पदों को केवल संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही भरा जाएगा।

मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश
मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और सरकारी बोर्डों, निगमों व विश्वविद्यालयों के प्रबंध निदेशकों एवं रजिस्ट्रारों को इस संबंध में कड़े आदेश जारी किए गए हैं। शासन के संज्ञान में आया था कि विभिन्न विभागों में स्वीकृत पद खाली होने पर कर्मचारियों को उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर तैनात कर उनका वेतन भी वहीं से आहरित (Draw) किया जा रहा था। सरकार के अनुसार यह व्यवस्था भर्ती, सेवा और कैडर नियमों के विपरीत है, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय जटिलताएं उत्पन्न हो रही थीं।

1 महीने के भीतर होगी मामलों की व्यापक समीक्षा
जारी निर्देशों के अनुसार, वर्तमान में उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के सभी मामलों की एक महीने के भीतर समीक्षा की जाएगी। इस दौरान:

संबंधित पद की स्वीकृत संख्या और कैडर की निर्धारित क्षमता की जांच होगी।

नियुक्ति प्रक्रिया और कर्मचारी के मूल कैडर की पड़ताल की जाएगी।

यदि समीक्षा में किसी कर्मचारी की तैनाती नियमों के विपरीत पाई जाती है, तो उसे तत्काल समाप्त कर कर्मचारी को उसके मूल स्वीकृत पद और मूल कैडर में वापस भेजा जाएगा।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राहत
सरकार ने छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले कर्मचारियों को इस समीक्षा से राहत दी है। जो कर्मचारी उच्च पदों या दूसरे कैडर के पदों पर कार्यरत हैं और निर्देशों के जारी होने की तारीख से अगले 6 महीने के भीतर रिटायर होने वाले हैं, उन पर यह कार्रवाई लागू नहीं होगी।
अनु गुप्ता

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