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हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाएगी सुक्खू सरकार: मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सब-कमेटी गठित
Himachal News: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) तैयार करने के लिए सुक्खू सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट सब-कमेटी का गठन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कदम सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा सोमवार को धर्मशाला में श्वेत पत्र लाने की घोषणा किए जाने के ठीक अगले दिन उठाया गया है।
कमेटी की संरचना और पुनर्गठन
मंगलवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक, यह 12 मई 2023 को जारी की गई पुरानी अधिसूचना के स्थान पर कमेटी का पुनर्गठन है। सीएम की सोमवार की घोषणा में चार मंत्रियों का उल्लेख था, लेकिन नई अधिसूचना में कुल सात मंत्रियों को शामिल किया गया है। समिति में अध्यक्ष मुकेश अग्निहोत्री के अलावा उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी को सदस्य बनाया गया है। वित्त विभाग के सचिव इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे।
पूर्व सरकार के फैसलों और बीबीएन जमीन आवंटन की होगी पड़ताल
सरकार के अनुसार, इस कमेटी का उद्देश्य न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत ब्योरा तैयार करना है, बल्कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के कथित विवादित फैसलों और वित्तीय अनियमितताओं का आकलन करना भी है।सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को विशेष रूप से बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (BBN) क्षेत्र में हुए जमीन आवंटन का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि पूर्व सरकार के समय कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत लगभग 5 हजार बीघा जमीन 99 साल की लीज पर मात्र 1 करोड़ रुपये में आवंटित की गई, जिसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और सरकारी हितों को नुकसान पहुंचा। अब यह कमेटी इन आवंटनों की शर्तों, लाभार्थी कंपनियों और नियमों के पालन की जांच करेगी।
टेंडर, खरीद सौदों और पुरानी फाइलों की भी होगी समीक्षा
अधिसूचना के दायरे में पूर्व कार्यकाल के बड़े टेंडर, खरीद सौदे, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रशासनिक फैसले भी शामिल किए गए हैं। कमेटी संबंधित विभागों से पुरानी फाइलें, दस्तावेज और ऑडिट रिपोर्ट तलब कर यह देखेगी कि कहीं नियमों की अनदेखी या पद के दुरुपयोग से सरकारी खजाने को नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया।सीएमसुक्खू ने स्पष्ट किया है कि श्वेत पत्र के माध्यम से सभी तथ्यों को जनता के सामने रखा जाएगा और कमेटी की रिपोर्ट में अनियमितताएं सामने आने पर दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रविंद्र चौधरी
