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‘HPIPF विधेयक-2026’ पारित: उद्योगों में हिमाचलियों को 80% रोजगार देना अब कानूनी रूप से अनिवार्य
Himachal Vidhansabha: हिमाचल प्रदेश में स्थापित होने वाले उद्योगों में अब हिमाचलियों को 80 फीसदी रोजगार देना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। उद्योगपतियों को इस शर्त का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। इस प्रावधान के साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने शनिवार को ‘हिमाचल प्रदेश निवेश संवर्धन एवं सुविधा विधेयक, 2026’ (हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2026) को ध्वनिमत से पारित कर दिया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाना और प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षित करना है।
सीएम ने बताया पारदर्शी व्यवस्था के नए दौर की शुरुआत
विधेयक के पारित होने पर सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इसे हिमाचल प्रदेश को पारदर्शी, जवाबदेह और निवेश के लिए प्रतिस्पर्धी राज्य बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि इससे जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर तय समय सीमा में डिजिटल माध्यम से मंजूरियां देना सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि ऐसा जिम्मेदार और टिकाऊ निवेश लाना है जिससे स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन मिले, युवाओं को रोजगार मिले और पूरे प्रदेश का संतुलित विकास हो।
नए कानून से होगी प्रदेश के हितों की रक्षा : हर्षवर्धन चौहान
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नए कानून से उद्योगों को कानूनी दायरे में लाकर प्रदेश के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक निवेश प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें लैंड बैंक के विकास, डिजिटल क्लीयरेंस और प्रशासनिक जवाबदेही के व्यापक प्रावधान किए गए हैं, जो राज्य की आगामी नई औद्योगिक नीति के लिए एक मजबूत वैधानिक आधार तैयार करेंगे।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान और विशेषताएं
हिमाचलियों को 80% रोजगार अनिवार्य: राज्य में स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को 80 फीसदी रोजगार देना अब कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा, जिसका पालन सभी उद्योगपतियों को करना होगा।
सिंगल विंडो अथॉरिटी: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ‘सिंगल विंडो अप्रूवल, क्लीयरेंस, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग अथॉरिटी’ की स्थापना होगी, जो सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेश प्रस्तावों की समयबद्ध स्वीकृति और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
एकीकृत डिजिटल पोर्टल: नियामक और गैर-नियामक स्वीकृतियों के लिए एक ही डिजिटल पोर्टल और संयुक्त आवेदन प्रपत्र की व्यवस्था होगी। पात्र निवेशकों को स्व-प्रमाणन (Self-Certification), अधिसूचित स्वीकृतियों के स्वतः नवीनीकरण और स्थायी वैधता की सुविधा मिलेगी।
समयबद्ध निर्णय और स्वतः अपील: यदि किसी आवेदन पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो स्वतः अपील (Auto-Appeal) की व्यवस्था लागू होगी। साथ ही जोखिम आधारित निरीक्षण और परियोजनाओं से बाहर निकलने (Exit) की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
लैंड बैंक और ग्रीन कॉरिडोर: उपयुक्त सरकारी व निजी भूमि को मिलाकर लैंड बैंक विकसित किया जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक क्लस्टर और ग्रीन कॉरिडोर के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा दिया जाएगा।
माल ढुलाई दरों का निर्धारण: औद्योगिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स को प्रभावी बनाने तथा माल ढुलाई दरों को तर्कसंगत रखने के लिए सरकार, उद्योग जगत और पंजीकृत परिवहन संचालकों की भागीदारी से एक उच्च स्तरीय तंत्र बनेगा।
सलाहकार फोरम: निर्णय प्रक्रिया में उद्योग जगत के सुझाव लेने के लिए ‘औद्योगिक सलाहकार फोरम’ का गठन किया जाएगा।
सख्त जवाबदेही: विधेयक में जहां एक ओर शर्तों (जैसे 80% रोजगार व अन्य नियम) का उल्लंघन करने वाले निवेशकों पर कार्रवाई का प्रावधान है, वहीं आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
रविंद्र चौधरी
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