Breaking: नई सरकार करेगी BJP कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा, नियुक्तियों पर भी लगाई रोक

जल शक्ति विभाग में पिछले 6 माह में किए सभी टेंडर रद्द करने के आदेश जारी

Breaking: नई सरकार करेगी BJP कैबिनेट के फैसलों की समीक्षा, नियुक्तियों पर भी लगाई रोक

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शिमला। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यभार संभालने के बाद आज पहले ही दिन बड़े फैसले किए हैं। सीएम सुक्खू सिंह सुक्खू की सरकार ने पिछली बीजेपी सरकार के समय में पहली अप्रैल 2022 के बाद के सभी कैबिनेट फैसलों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। इनमें नए संस्थान खोलने और अपग्रेड करने के फैसलों की समीक्षा की जाएगी और कुछ को डिनोटिफाई भी किया जाएगा। जयराम सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिया गया पुनर्रोजगार तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का भी फैसला लिया है। हालांकि मेडिकल कॉलेजों को इससे अलग रखा गया है।  वहीं जल शक्ति विभाग में पिछले 6 माह में हुए सभी टेंडरों को भी रद्द कर दिया है। यही नहीं निगमों बोर्डों की नियुक्तियों को भी तुरंत प्रभाव से कैंसिल करने के फरमान जारी कर दिए हैं। वहीं मौजूदा समय में सरकारी विभागों में चल रही भर्तियों पर भी रोक लगा दी है। सरकार पहले इन भर्ती प्रक्रियाओं को देखेगी और उनका आकलन करने के बाद ही यह भर्ती प्रक्रियाएं आगे चलेंगी।

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सुक्खू की सरकार ने लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग को छोड़कर प्रदेश के अन्य निगमों, बोर्डों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नामित सदस्यों और अन्य कमेटियों और शहरी निकायों में नामित सदस्यों की नियुक्तियां को रद्द करने का फैसला लिया है। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल कॉलेजों और अन्य संस्थानों पर लागू नहीं होंगे। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिव को उपयुक्त आदेश जारी कर दिए हैं। जिन अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले किए गए थे और उन्हें अमल नहीं किया गया। उनको भी रोक दिया है।

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वहीं नई कांग्रेस सरकार ने मौजूदा समय में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं पर भी रोक लगा दी है। इन भर्ती प्रक्रियाओं की पहले कांग्रेस सरकार समीक्षा करेगी उसके बाद ही यह भर्ती प्रक्रियाएं आगे चलेंगी। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने जल शक्ति विभाग में पिछले 6 माह में हुए सभी टेंडरों पर भी रोक लगा दी है। अगले आदेशों तक इन टेंडरों पर रोक रहेगी और कोई नया टेंडर आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सुक्खू ने यह भी निर्णय लिया कि जनशिकायतों के निवारण के लिए भी एक नीति निर्धारण होगा।

 

 

जयराम सरकार में हुई भर्तियों की जांच को गठित की कमेटी

पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल में हुई भर्तियों की भी जांच की जाएगी। खासकर शिक्षाए लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों में मल्टी टास्क वर्कर भर्तियां की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की अध्यक्ष् विधायक हर्षवर्द्धन चौहान को बनाया गया है। कमेटी में जगत सिंह नेगीए संजय रत्नए मोहन लाल ब्राक्टा को सदस्य बनाया है। यह इन भर्तियों सहित पैरा वर्कर भर्ती के मामले भी देखेंगी।

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