आशा वर्करों की मांग पर बोले सीएम: थोड़ा सब्र करो-अभी तो नई दुल्हन ने चूल्हा-चौका संभाला है

सीएम से मिलीं आशा वर्कर, मानदेय निर्धारित करने और स्थायी नीति बनाने की उठाई मांग

आशा वर्करों की मांग पर बोले सीएम: थोड़ा सब्र करो-अभी तो नई दुल्हन ने चूल्हा-चौका संभाला है

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शिमला। हिमाचल में नई सरकार बनते ही समस्याओं से जूझ रहे लोग सीएम से मिलने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश आशा वर्करज़ यूनियन (Asha Workers Union) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सत्या रांटा के नेतृत्व में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत करवाया कि आशा कार्यकर्त्ता प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने तथा उनके लिए नीति (Setting Honorarium and Making a Permanent Policy) बनाने की मांग रखी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड महामारी के दौरान उनकी बहुमूल्य सेवाओं को ध्यान में रखते उनकी मांगें पूर्ण करने का आग्रह किया।


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इस पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के प्रयासों की सराहना की और उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

 

CM-Sukhu

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बता दें कि शुक्रवार को शिमला में सीएम का जनता दरबार सजा था। इसमें भारी तादाद में कर्मचारी सीएम से मिलने पहुंचे। इसी दौरान आशा वर्कर ने भी सीएम से मुलाकात की और अपनी मांगे उनके समक्ष रखीं। सीएम ने आशा वर्करों से साफ तौर पर कहा कि किसी से कोई झूठी बात नहीं कहूंगा। पहले आपके काम और मांगों को समझा जाएगा। उसके बाद पॉलिसी बनाने के बारे में सोचा जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति (Economic Condition) ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए कई बड़े कदम उठाना बाकी है। उन्होंने आशा वर्करों से मजाकिया लहजे में कहा कि अभी नई नई सरकार आई है। नई दुल्हन ने अभी तो चूल्हा-चौका संभाला है। उसे थोड़ा समय दिया जाए। सीएम ने आशा वर्कर से अप्रैल महीने तक इंतजार करने को कहा है।

व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू

हिमाचल में सरकार बदलते ही व्यवस्था परिवर्तन का काम शुरू हो गया है। आए दिन सरकारी डिपार्टमेंट में जरूरी सुधार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने अब PWD और IPH में टेंडर की व्यवस्था बदल दी है। पहले जो टेंडर 60 दिन में होते थे, उन्हें 20 दिन में अवार्ड किया जा रहा है। यह दावा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया।

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