शिमला। जयराम सरकार (Jairam Government) ने तीन मार्च को कर्मचारियों के छुट्टी लेने पर रोक लगा दी है। गुरुवार को कर्मचारी (Employee) पुरानी पेंशन बहाली और पे कमीशन की विसंगतियों को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इससे एक दिन पहले मुख्य सचिव (Chief Secretary) ने सभी विभागाध्यक्षों को लिखित में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, घेराव, हड़ताल, बॉयकॉट, पेन डाउन स्ट्राइक और सामूहिक अवकाश लेने और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।

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ऐसे कर्मचारियों पर आपराधिक मामला भी दर्ज हो सकता है। संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कार्मिक विभाग ने कहा कि ऐसी गतिविधियों के लिए अगर कर्मचारी विभाग को नोटिस (Notice) भी देते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आदेशों में स्पष्ट किया है कि अभी विधानसभा का बजट सत्र जारी है, ऐसे में कर्मचारियों को छुट्टियां देने पर रोक लगाई गई है।

एक लाख कर्मचारी करेंगे हिमाचल विधानसभा का घेराव

शिमला। कल एक लाख कर्मचारी हिमाचल विधानसभा (Himachal Assembly) को घेरने के लिए घनाहट्टी से नंगे पांव पैदल यात्रा करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि घनाहटी में पुरानी पेंशन बहाली के लिए हवन भी किया और नंगे पांव अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे है। अभी मिली सूचना के अनुसार सीएम ने विधानसभा में पुरानी पेंशन (Old Pension) बहाली को लेकर कमेटी गठन की बात कही है। हमें अब कोई कमेटी नहीं चाहिए।

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प्रदेश सरकार से एक ही मांग हम कर रहे है पुरानी पेंशन बहाली। प्रदेश के कर्मचारियों को कई समय तक गुमराह करते रहे कि पुरानी पेंशन को केंद्र सरकार ही बहाल कर सकती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने ओपीएस (OPS) की घोषणा के बाद सरकारों का भंडाफोड़ कर दिया, जो कर्मचारियों को कई सालों से गुमराह कर रहे थे। 3 मार्च को होने वाले प्रदर्शन में प्रदेश भर से 1 लाख कर्मचारी हिस्सा ले रहे है। तीन मार्च को कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के बाहर रुकेंगे इसके साथ ही चार मार्च को बजट तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। प्रदेशभर में कर्मचारियों को प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए रोका जा रहा है। प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पदयात्रा 23 फरवरी से शुरू होकर 3 मार्च को विधानसभा में पहुंच रही है।

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