शिमला। हिमाचल में सामान्य वर्ग आयोग के गठन को लेकर सरकार घिरती नज़र आ रही है। इस मामले में बीजेपी के रामपुर विस सीट से प्रत्याशी रहे प्रेम सिंह धरैक ने अपनी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उनका कहा है कि बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग सयुंक्त संघर्ष मोर्चा के प्रवक्ता प्रेम सिंह धरैक का कहना है कि मोर्चा सामान्य वर्ग आयोग के गठन का विरोध करता है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 80 फ़ीसदी सरकारी नौकरी सामान्य वर्ग के पास है। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। सवर्ण व दलित के बीच खाई कम करने के लिए दिए गए आरक्षण पर हाय-तौबा मची हुई है। जातिवाद के बंधन ख़त्म नहीं हो पाए है। ऐसे में आरक्षण ख़त्म करने की मांग बेमानी है। मोर्चा के आरोप है कि सामान्य वर्ग आयोग की आड़ में प्रदेश में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है।

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प्रेम सिंह धरैक बताया कि अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण ना के बराबर है। इन आरक्षित पदों में भी लंबा बैकलॉग चला हुआ है। कई पदों पर योग्यता के अभाव में पदों को ख़त्म कर दिया जाता है। उच्च पदों पर 99 फ़ीसदी आरक्षित पहली बार पहुंचते हैं। पदोन्नति में आरक्षण तक हिमाचल सरकार नहीं दे रही है। आरक्षण को आर्थिक आधार पर तोलना गलत है। क्योंकि आरक्षण समानता लाने के लिए है। आज तर्क दिया जा रहा है कि जातीय आधार पर आरक्षण ना देकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन आज भी जातीय भेदभाव की दीवारें टूट नहीं पाई है।

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