सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (BSNL) को घाटे से बाहर निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 1.64 लाख रुपए का पैकेज जारी करने का फैसला लिया है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में इस पर मुहर लग गई है।

यह भी पढ़ें:24 घंटे फ्री मिलेगी बिजली, नहीं देना पड़ेगा कोई बिल, बस करना होगा ये काम

बता दें कि इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। बैठक में बीएसएनएल को उबारने के लिए पैकेज जारी किया गया। इसके अलावा 29,616 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा पहुंचाने का फैसला लिया गया। इसके लिए 26,316 रुपए का सैचुरेशन पैकेज भी तय किया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने बीएसएनएल को रिवाइवल के लिए 1,64,156 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने बीएसएनएल और बीबीएनएल (BBNL) के मर्जर की भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कामकाज के लिए तालमेल भी बेहतर हो सकेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के हर हिस्से तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना चाहती है। उन्होंने बताया कि देशभर में मोबाइल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 19,722 टावर लगाए जाएंगे। जिन गांव में अभी मोबाइल कनेक्टिविटी का अभाव है उस गांव में 4जी कवरेज दी जाएगी।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीएसएनएल को एक बार फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए ये कदम उठाया है। दरअसल, बीते कुछ वर्षों में रिलायंस जियो और वोडा आइडिया की ओर से कम दाम में 4जी सर्विस उपलब्ध कराने के चलते बीएसएनएल का मार्केट शेयर कमजोर हुआ है। इसी के चलते सरकार की ओर से बीएसएनएल पर 30,000 करोड़ रुपए के कर्ज को कम ब्याज वाले बॉन्ड के जरिए अदा करने का फैसला लिया गया है।

हिमाचल और देश-दुनिया के ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page