शिमला। हिमाचल में फोरलेन प्रभावितों (Fourlane Affected) को दिए जाने वाले मुआवजे पर सरकार कोई हल नहीं निकाल पाई है। अब इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया जाएगा। रविवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने ओक ओवर में कैबिनेट सब कमेटी (Cabinet Sub-Committee) के साथ बैठक की है। फोरलेन प्रभावितों को दिए जाने वाले मुआवजे के लिए प्रदेश सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। लेकिन यह कमेटी भी कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल पा रही है। आज हुई बैठक में सीएम जयराम ठाकुर ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उप समिति ने सीएम को प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न फोरलेन एवं अन्य विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दों के बारे अवगत करवाया।

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जयराम ठाकुर ने मंत्रिमण्डलीय उप समिति को संशोधित मुआवजा फैक्टर के दृष्टिगत वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत रूप से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से विभिन्न फोरलेन और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों की समुचित रूप से पहचान की जाए, ताकि किसी भी तरह के अभियोग अथवा परियोजनाओं में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। जय राम ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) के समक्ष भी उठाया जाएगा। बैठक में प्रभावित परिवारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री एवं मंत्रिमण्डलीय उप समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर, समिति के अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, वन मंत्री राकेश पठानिया, ऊर्जा मंत्री सुख राम, मुख्य सचिव आरडी धीमान, प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन भरत खेड़ा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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