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मंडी में बोले सीएम जयराम ठाकुर-कांग्रेस के कई नेता अभी हैं बीजेपी के संपर्क में, हो सकते शामिल
मंडी। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने जिला के आज मंडी (Mandi) जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोट में बीबीएमबी मैदान (BMB Ground) में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में करोड़ों के शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने लगभग 165 करोड़ रुपये लागत की 32 विकासात्मक परियोजनाओं (32 Developmental Projects) के लोकार्पण और शिलान्यास किए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और कांग्रेस के अनेक नेता बीजेपी (BJP) के संपर्क में हैं, जो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के पास अपनी कोई गारंटी नहीं हैए वह राज्य के लोगों को चुनावों के दृष्टिगत दस गारंटी दे रही है।
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सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य के गठन के समय केवल चार जिले थे जबकि आज 12 जिले हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में राज्य की साक्षरता दर 4.8 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 83 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1948 में राज्य में केवल 228 किलोमीटर सड़कें (228 kms of roads) थीं, जबकि आज प्रदेश में सड़कों की लम्बाई लगभग 40,000 किलोमीटर हो गई है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जिन्होंने 60ए000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की तथा इस योजना के माध्यम से राज्य में लगभग 20ए000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने पर वार्षिक 1300 करोड़ रुपए व्यय कर रही है जबकि पिछली राज्य सरकार द्वारा इस पर मात्र 400 करोड़ रुपए (400 crores) व्यय किए गए। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में वर्तमान सरकार का ध्येय गरीब के करीब सरकार रहा और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर, सहारा योजनाए मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना और मुख्यमंत्री शगुन योजना जैसी योजनाओं ने ज़रूरतमंदों और गरीबों को आवश्यक राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (Himachal Road Transport Corporation) की बसों में महिला यात्रियों को 50 प्रतिशत रियायत दी गई हैं और घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी उपलब्ध करवाई जा रही है।
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