CM Sukhu Delayed Allowances Of Ministers : शिमला। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला लिया है।  सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने मंत्रियों, सीपीएस, सत्ता पक्ष के, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के (Salary and Allowances) वेतन व भत्तों को अगले दो महीने के लिए विलंबित (Delayed) कर दिया है। उन्होंने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति को

प्रदेश के आर्थिक हितों के लिए हमने एक निर्णायक कदम उठाया है। हमें हमेशा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य को अपने व्यक्तिगत लाभों से पहले रखना होगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी माननीय जनप्रतिनिधि भी इस पुनीत कार्य में हमारे साथ कदम से कदम मिलाएंगे और स्वेच्छा से अपने वेतन और भत्तों को… pic.twitter.com/C4vwqcLgK2

— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 29, 2024

देखते हुए सभी विधायकों से भी स्वेच्छा के आधार पर वेतन-भत्ते विलंबित करने का आग्रह किया है।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण है। रेवेन्यू डेफेसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ था वह इस वर्ष कम हो कर 1800 करोड़ कम हो कर 6258 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष यह कम हो कर 3257 रह गाएगी। आपदा-पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) की लगभग 9042 करोड़ की राशि में से केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार की आय बढ़ाने का प्रयास किया

सीएम ने एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन के लगभग 9200 करोड़ रुपए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफ़आरडीए) से प्राप्त नहीं हुए हैं। जिसका कई बार हम केंद्र सरकार से अनुरोध कर चुके हैं। जीएसटी कॉम्पनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है। , जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2500-3000 करोड़ की आय कम हो गई है। ओपीएस बहाल करने के कारण हमारा उधार भी लगभग 2000 करोड़ से कम कर दिया है। इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। हमने प्रदेश सरकार की आय बढ़ाने का प्रयास किया है। इन प्रयासों के परिणाम आने में समय लगेगा।

-संजू

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