सीपीएस के हटने के बाद अब उनकी कोठियां और कार्यालय खाली हो गए हैं। अब इन पर सरकार में बैठे कैबिनेट रैंक और निगमों.बोर्डों के कई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नजरें हैं। इनको पाने के लिए नेता जुगत भिड़ा रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से कार्यालय और कोठियों के आवंटन के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। वहीं सीपीएस से वापस ली गई 45 लाख की फॉर्च्यूनर के लिए भी जुगाड़ शुरू हो गया है। हालांकि सरकार ने फैसला लिया है कि ये महंगी गाड़ियां किसी भी अधिकारी, अध्यक्ष.उपाध्यक्ष को नहीं दी जाएगी। इन्हें पूल में रखने का फैसला लिया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें सीएम व अन्य वीवीआईपी के काफिले के साथ भेजा जाएगा। पूर्व सीपीएस ने सचिवालय में कार्यालय खाली कर दिए हैं। गाड़ियों की चाबियां भी सचिवालय सामान्य प्रशासन को सौंप दी हैं। कोठियों को भी खाली किया जा रहा है। सरकार में ऐसे कई निगमों और बोर्डों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कैबिनेट रैंक के नेता जिनको आवास का आवंटन नहीं हुआ है।