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हिमाचल कैबिनेट: ड्रोन पॉलिसी को मिली मंजूरी, यह स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय हुए अपग्रेड

प्रदेश में खुलेंगे 12 पटवार सर्कल, मजदूरों के लिए होंगे 4 लेबर कोड

हिमाचल कैबिनेट: ड्रोन पॉलिसी को मिली मंजूरी, यह स्वास्थ्य केंद्र और विद्यालय हुए अपग्रेड

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शिमला। हिमाचल में आज यानी सोमवार को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) हुई। जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक मे विभिन्न विभागों में खाली चल रहे पदों (Posts) को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। वहीं शिक्षा (Education Department) और स्वास्थ्य विभागों (Health Department) में क्रियाशील पद भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।

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कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश ड्रोन पॉलिसी-2022 (Drone Policy-2022) को स्वीकृति प्रदान की गई। यह पॉलिसी ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार ;गरूड़द्ध के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन ईको सिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश र्स्टाटअप/नवाचार योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्काई अवसरों का उपयोग करना है, ताकि विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार कर ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इसका उद्देश्य ड्रोन और सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग से राज्य में रोजगार के अवसर सृजित करना और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है।

हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी.2022 को मिली स्वीकृति

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2022 (Himachal Pradesh Logistics Policy-2022) को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। इसका उद्देश्य प्रदेश में अन्तरदेशीय कन्टेनर डिपो, सामान्य सुविधा केन्द्र, इन्टीग्रेटिड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक्स पार्क, ट्रक टर्मिनल, एयर कार्गो, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टक्स अधोसंरचना को सुदृढ़ करना है।

12 पटवार सर्कल खोलने पर भी फैसला

प्रदेश सचिवालय में हुई इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 12 पटवार सर्कल (Patwar Circle) खोलने पर भी फैसला हुआ है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग के तहत सुंदरनगर (Sundernagar) में पशु डिस्पेंसरी खोली जाएगी। हिमाचल में मजदूर अब ज्यादा समय तक काम कर सकेंगे। वहीं प्रदेश में मजदूरों के लिए 4 लेबर कोड बनाने का भी निर्णय लिया गया। हिमाचल कैबिनेट की बैठक अभी जारी है।

 

पटवार वृत्त खोलने और उनमें पद भरने को दी मंजूरी

बैठक में सिरमौर जिला की नाहन तहसील में त्रिलोकपुरए मोगीनन्द और बरमापापड़ी पटवार वृत्तों का पुनर्गठन कर पांच नए पटवार वृत्त पालियोंए अम्बवारा सैनवालाए कालाअम्बए देवनी और नागल सुकेती के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में कांगड़ा जिला की उप-तहसील रे के हटली और मलहान्टा के मौजूदा पटवार वृतों का पुनर्गठन कर नया पटवार वृत्त नंगल बनाने के अतिरिक्त पटवार वृत्त मलहान्टा में पटवार वृत्त अग्हार के दो मुहाल शामिल करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में बस अड्डा बाबा बरोह के निर्माण के लिए कांगड़ा जिला की बरोह तहसील के मौजा दनोआ में 00-46-08 हेक्टेयर वन भूमि हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पक्ष में 99 वर्ष की लीज आधार पर देने का निर्णय लिया गया।

यहां खुलेंगी अग्निशमन चौकियां

कैबिनेट ने मंडी जिला के निहरी और कुल्लू जिला के जरी स्थित धौंकड़ा में नई अग्निशमन चौकियां (Fire Stations) खोलने तथा लाहुल-स्पीति जिला के उदयपुर और चंबा जिला के किलाड़ में दो नए उप अग्निशमन केन्द्र खोलने का निर्णय लिया। कैबिनेट ने शिमला जिला के चौपाल, सिरमौर जिला के शिलाई और लाहुल-स्पीति जिला के केलांग स्थित तीन अग्निशमन चौकियों को स्तरोन्नत कर उप अग्निशमन केन्द्र बनाने तथा विभिन्न श्रेणियों के 129 पद सृजित कर भरने सहित इन केन्द्रों के प्रभावी प्रबन्धन के लिए 16 वाहनों को भी स्वीकृति प्रदान की।

कानून व्यवस्था पर भी लिया बड़ा फैसला

कैबिनेट ने मंडी जिला की थुनाग तहसील के शिकावरी और काण्डी पटवार वृत्त को पुनर्गठित कर नए पटवार वृत्त मुरहाग को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कानून-व्यवस्था संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए रेलवे पुलिस स्टेशन शिमला (Railway Police Station Shimla) के अंतर्गत सोलन जिले के टकसाल में राजकीय रेलवे पुलिस की सीमा चौकी परवाणू को फिर से खोलने का भी निर्णय लिया। कांगड़ा जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंडी को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का भी निर्णय लिया।

 

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