शिमला। कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन (College Cadre Librarian) के 100 पद हिमाचल में खाली चल रहे हैं। इन पदों को HPPSC के माध्यम से भरा जाएगा। हिमाचल में कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन की कुल के पदों की संख्या (Librarian Post) 126 है। इसमें से 26 पद ही भरे गए हैं। आज विधानसभा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Education Minister Govind Singh Thakur) ने बताया कि कॉलेज कैडर लाइब्रेरियन के 100 पदों को हिमाचल लोक सेवा आयोग (Himachal Public Service Commission) द्वारा जल्द भरा जाएगा। दरअसल इस बाबत डलहौजी से कांग्रेस विधायक आशा कुमारी (Asha kumari) ने सवाल किया था।

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इसी सवाल का जवाब आज शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर (Govind Singh Thakur) ने दिया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि हिमाचल में उच्च शिक्षा विभाग में लाइब्रेरियन और सहायक लाइब्रेरियन (Assistant Librarian) की दो श्रेणियां हैं। लाइब्रेरियन का कुल कैडर 126, जिनमें से 26 पद भरे हुए हैं। इसके अलावा सहायक लाइब्रेरियन (Assistant Librarian) का कैडर 1023 था। गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि अब सरकार ने सहायक लाइब्रेरियन (Assistant Librarian) के 771 खाली पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक लाइब्रेरी में बदलने का फैसला लिया है। वहीं, 252 पदों को डाइंग कैडर (Dying Cadre) घोषित किया है। इन 252 पदों में से 233 पदों पर तैनातियां हैं। 19 पदों को सेवानिवृत्ति के बाद खत्म कर दिया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त मानदेय नहीं

इसके अलावा आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी (Minister Sarveen Chaudhary) ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोरोना में ड्यूटी के लिए अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग (Health Department) और उपायुक्तों ने दोनों को ही कोरोना काल के दौरान ड्यूटी पर लगाया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से ना तो दोनों को अतिरिक्त मानदेय दिया गया है ना ही विभाग की ओर से इन्हें अतिरिक्त मानदेय देने का मामला बनता है। यह मुद्दा प्रश्नकाल में यह मामला ज्वालामुखी से बीजेपी विधायक (BJP MLA) रमेश ध्वाला ने उठाया था।

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इस पर जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने चार जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को 1000 रुपए का अतिरिक्त मानदेय दिया था। इसमें बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन जिला शामिल हैं। दूसरे जिलों में अतिरिक्त मानदेय नहीं देने का मामला स्वास्थ्य विभाग से उठाया गया है। इन चारों जिलों की तर्ज पर अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया है। सुक्खू ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भविष्य में भी रोजगार में आरक्षण देने का मामला उठाया।

सिलाई अध्यापिकाएं नहीं आएंगी अनुबंध में

इसके अलावा अर्की से विधायक वीरभद्र सिंह और श्री रेणुकाजी से विधायक विनय कुमार ने सिलाई अध्यापिकाओं से जुड़ा हुआ सवाल पूछा। विधायकों की ओर से सरकार से पूछा गया कि सिलाई अध्यापिकाओं को अनुबंध आधार पर लाने, वेतन बढ़ाने के लिए क्या सरकार कोई विचार कर रही है। इस बारे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

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