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#Cabinet: 45 साल से कम उम्र की विधवाओं को राहत, टेक ओवर होगा ये मंदिर- शादियों को लेकर भी निर्णय

मेडिकल कॉलेज टांडा और वाईएस परमार बागवानी विवि में भरे जाएंगे 12 पद

#Cabinet: 45 साल से कम उम्र की विधवाओं को राहत, टेक ओवर होगा ये मंदिर- शादियों को लेकर भी निर्णय

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शिमला। हिमाचल कैबिनेट (#Cabinet) की बैठक आज सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Thakur) की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एक तरफ कोरोना को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। वहीं, कुछ पद भरने के साथ 45 साल से कम उम्र की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा मंडी (Mandi) जिला के एक मंदिर को टेक ओवर करने का निर्णय लिया है। साथ ही ओपन स्पेस में आयोजित होने वाली शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 200 लोगों के शामिल हो सकने को लेकर भी फैसला लिया है। कैबिनेट ने 45 साल से कम उम्र की पात्र विधवा महिलाओं को स्किल डेवेलपमेंट अलाउंस (Skill Development Allowance) देने का फैसला लिया है। यह राहत महिलाओं को आयु में छूट देकर दी जाएगी। वहीं, मंडी जिला के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री नीलकंठ कंडा पत्तन मंदिर (Shri Neelkanth Mahadev Kandapatan temple) को सरकार ने टेक ओवर करने का निर्णय लिया है।

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कैबिने ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल टांडा के पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी विभागों में एसोशिएट प्रोफेसर और एसिस्टेंट एसोशिएट प्रोफेसर के चार पदों का सृजन कर उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। डॉ. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन में विभिन्न श्रेणियों के आठ पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है।  सरकारी परियोजनाओं में भवनों व इनकी मंजिलों के सैटबेक की ऊंचाई इत्यादि में छूट प्रदान की है। वहीं, निजी निर्माण कार्य अथवा परियोजनाओं में सैटबेक की ऊंचाई में छूट देने का निर्णय सक्षम प्राधिकरण द्वारा साइट की स्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा।

बैठक में मंडी जिला की बल्ह तहसील के अंतर्गत क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए बृखमणी पटवार सर्कल सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अंब में नया जल शक्ति मंडल खोलने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए स्वां नदी बाढ़ प्रबंधन परियोजना मंडल हरोली को अंब के लिए स्थानांतरित किया जाएगा। बैठक में फलदार पौधों के उत्पादन, वृक्षों की नर्सरी उगाने, बागीचों, पोस्ट एन्ट्री क्वारटीन स्थलों, पॉलीहाउस, ग्रीनहाउस, नेट हाउस, पानी के भंडारण, हारवेस्टिंग टैंकों, फार्म शैड, ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस इत्यादि के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत इच्छुक पंजीकृत किसानों को हिमाचल प्रदेश नर्सरी प्रबंधन सोसायटी के साथ निजी भूमि पर अनुबंध आधार पर खेती की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के समक्ष तकनीकी शिक्षा तथा शिक्षा विभाग ने मार्च, 2022 तक छह माह तथा आगामी अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 तक लक्ष्यों के संबंध में प्रस्तुति दी। स्वास्थ्य विभाग ने भी ‘हिम सुरक्षा-आईईसी अभियान’ पा प्रस्तुति दी जिसे शीघ्र आरंभ किया जा रहा है। विभाग ने कोविड-19 की प्रस्तावित दवाई के आवंटन की योजना और रणनीति पर भी अपनी प्रस्तुति दी।

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