हमीरपुर। पेपर स्कैम (Paper Scam) के मामले में घिरे हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत 70 के करीब कर्मचारियों व अधिकारीयों को वेतन (Salary) के लाले पड़ने लगे हैं। आलम यह है कि हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार द्वारा चयन आयोग फंक्शनिग सस्पेंड करने के बाद से वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। अब लगातार दूसरा महीना शुरू होने वाला है। चयन आयोग के अधिकारीयों व कर्मचारियों के वेतनमान की शक्तियां एचओडी (HOD) के पास होती हैं, लेकिन फंक्शनिंग सस्पेंड होने के बाद से एचओडी की शक्तियां चेयरमैन के पास है। ऐसे में हमीरपुर चयन आयोग (Hamirpur Selection Commission) के एचओडी की शक्तियां किसको दी जाएं, इसके बारे कोई निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि हमीरपुर चयन आयोग में एचओडी की शक्तियों को लेकर प्रशासन ने सरकार से सुझाव मांगा है।

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सरकार के आदेशों के बाद ही एचओडी की शक्तियों को किसी जिम्मेदार अधिकारी को सौंपा जा सकता है। प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि एचओडी की नियुक्ति के लिए सरकार से एक या दो दिन में सुझाव या नोटिफिकेशन जारी हो सकती है और हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत स्टॉफ के वेतन का मामला हल हो सकता है। सरकार दो तीन दिन में इस मामले पर संज्ञान ले सकती है। दीगर है कि चयन आयोग हमीरपुर में पेपर लीक मामला (Hamirpur Paper Leak case) विजिलेंस के हैंडओवर है। विजिलेंस ने इस मामले में चयन आयोग की एक अधिकारी सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम (Vigilance Team) की करवाई के तुरंत बाद सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग फंक्शनिंग सस्पेंड कर दिया था।

जांच कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार

वहीं सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग के मामले को लेकर एक जांच कमेटी (Inquiry Committee) भी गठित की थी जिसे 16 जनवरी को जांच से संबंधित रिपोर्ट सरकार को प्रेषित करनी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार आगामी कार्रवाई करते हुए हमीरपुर चयन आयोग की संसपेंशन को वहाल करेगी। लेकिन सारी प्रक्रिया के बीच हमीरपुर चयन आयोग में कार्यरत स्टाफ का वेतन रुक गया है जिससे अब कर्मचारी व अधिकारी असमंजस की स्थिति में है।

क्या कहते हैं एसडीएम हमीरपुर

वहीं इस मामले में एसडीएम हमीरपुर जितेंद्र सांजटा ने बताया कि हमीरपुर चयन आयोग में पेपर स्कैम का मामला सामने आने के बाद से ही आयोग की फंक्शनिग सस्पेंड चल रही है। एचओडी की सारी शक्तियां चेयरमेन के पास है, ऐसे में एचओडी की नियुक्ति के लिए सरकार से सहायता मांगी गई है, एक दो दिन में इस बावत सरकार से क्लेरीफिकेशन हो सकती है, उसके बाद चयन आयोग के स्टॉफ की सैलरी का मामला हल हो जाएगा।

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