क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई सारी धारणाएं बनी हुई है। कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी (Crypto Currency) में लेन-देन भी किया जा रहा है लेकिन अभी तक भारत में इसे वैध नहीं माना गया है तो कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी बैन भी है। अब क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman)ने कहा है कि क्रिप्टो के नियमन पर भारत की ओर से किसी तरह के कदम से पहले हम ये देखेंगे वैश्विक सहमति बनें। वित्त मंत्री थिंकर्स फोरम कर्नाटक के साथ संवाद के दौरान डिजिटल या क्रिप्टो मुद्रा के विनियम से संबंधित एक सवाल का जवाब दे रही थीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पर वैश्विक खाका बनाना पड़ सकता है।

ये हमारा ही प्रस्ताव था

निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की जी 20 की अध्यक्षता में यह हमारा ही प्रस्ताव था। मुझे खुशी है कि जी 20 ने इसे इस वर्ष के अपने एजेंडा में रखा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने क्रिप्टो मुद्रा पर एक परिपत्र दिया था कि किस तरह से यह व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्रभावित ( Affect Economic Stability) कर सकता है। जी 20 द्वारा स्थापित वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक रिपोर्ट देने के लिए सहमत हो गया है जिसमें वित्तीय स्थिरता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जी 20 की जुलाई की बैठक में चर्चा होगी

फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इस मसले पर पर वैश्विक खाका बनाना पड़ सकता है। सभी को मिलकर इस पर काम करना होगा। ऐसा न होने पर इसके विनियमन का कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि इसका मतलब वितरित बही-खाता प्रौद्योगिकी को नियंत्रित करना नहीं है। एफएसबी( FSB) की रिपोर्ट और आईएमएफ की रिपोर्ट पर जुलाई में जी 20 के अंतर्गत वित्त मंत्रियों व केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक में चर्चा होगी।

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