शिमला। हिमाचल की जयराम सरकार (Jai Ram Govt) एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। गुरुवार को सरकार के वित्त विभाग (Finance Department) ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस कर्ज के साथ ही हिमाचल पर 65 हजार करोड़ का कर्जा हो गया है। जयराम सरकार संशोधित वेतन देने से ठीक पहले यह कर्ज (Loan) लेने जा रही है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 23 दिसंबर को 1000 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अधिसूचना जारी की थी। गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार के दोनों कर्ज दो अलग-अलग अवधि 12 और 15 साल तक चुकाए जाएंगे।

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विकास कार्यों के नाम पर लिए जा रहे इस कर्ज के लिए सरकार अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी। इससे पहले 26 अगस्त 2021 में भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी की थीं। उसके बाद 18 नवंबर 2021 को 2000 करोड़ रुपये के कर्ज की 500-500 करोड़ रुपये की चार अधिसूचनाएं हुई थीं। यानी, पांच महीने में 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी हुई हैं। अब प्रदेश सरकार पर 65 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा चढ़ गया है।

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प्रदेश में पीएफएमएस प्रणाली से होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान

प्रदेश का सामाजिक न्याय एवं अकधकारिता विभाग इस महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन सेवा (पीएफएमएस) प्रणाली के माध्यम से करने जा रहा है। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि पेंशन वितरण में पारदर्शिता, समय पर वितरण, लोक धन पर बेहतर नियंत्रण लाने के उद्देश्य तथा भारत सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से करने का किया गया है। इससे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और गति प्रदान की जा सकेगी।
उन्होनें कहा कि राज्य के लगभग 6.35 लाख लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। यह पेंशन त्रैमासिक आधार पर सीधे लाभार्थियों को डाकघर एवं बैंक बचत खातों में डाली जाती है।

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