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हाईवे पर हिमाचल व बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं होगा वसूल

वाणिज्यिक परमिट फीस में भी दी जाएगी छूट

हाईवे पर हिमाचल व बाहरी प्रदेशों के इलेक्ट्रिक वाहनों से टोल टैक्स नहीं होगा वसूल

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हिमाचल सरकार ने पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) लागू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहन पालिसी में दो प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन देने के साथ शुल्क व कर में छूट मिलेगी। वहीं, इलेक्ट्रिक वाहन बनाने से संबंधित उद्योगों के लिए औद्योगिक नीति के अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चार्जिंग स्टेशन लगाने पर भी प्रोत्साहन राशि का प्रविधान है। इलेक्ट्रिक वाहन पालिसी में पेट्रोल व डीजल से चलने वाले सरकारी वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग होगा। शिमला, बद्दी, धर्मशाला व मंडी को ग्रीन जोन बनाने का प्रविधान है, यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन ही चलेंगे। इसके लिए हर किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन का प्रविधान करने की व्यवस्था है। राज्य वाणिज्यिक कर वार्षिक परमिट शुल्क(Annual permit fee) माफ करेगा और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन पर लागू होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम 75 इलेक्ट्रिक बसें चला रहा है। इनकी संख्या को बढ़ाने का प्रविधान है।

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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक व निजी चार्जिंग स्टेशन(Public and private charging stations) का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा ताकि इनके निर्माता राज्य में अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन इकाइयां लगाएं।। राज्य सरकार अपने ग्रीन टैक्स और मोटर व्हीकल एक्ट कर कंपाउंडिंग फीस से एकत्र 95 फीसदी फंड का इस्तेमाल पालिसी की अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों के धरातल पर उतारने के लिए होगा।

वाहनों को बिजली से चार्ज करने के आधारभूत ढांचे को तैयार करने के लिए बिजली बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। बिजली बोर्ड इन स्टेशनों के लिए अपनी टैरिफ योजना तैयार करेगा।

– चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें नगर निकायों की ओर से जमीन या अन्य सुविधाएं या रियायतें दी जाएंगी। वाहनों की खरीद पर रियायत देने की सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कई तरह के इंसेटिव्स भी बाद में स्पष्ट होंगे।

-नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य सरकार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क तैयार करेगी। इसे 100 से 200 एकड़ में बनाया जाएगा। प्रदेश में ऐसे पार्कों में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण प्रोत्साहित किया जाएगा।

-120 वोल्ट से कम बैटरी पैक्स वाले वाहन लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। 500 वोल्ट से ज्यादा क्षमता वाले हेवी इलेक्ट्रिक वाहन कहलाएंगे। बसों में भी इतनी ही क्षमता होगी। ई-स्कूटर में 50 किलोमीटर तक चलने के बैकअप वाली इनबिल्ट बैटरी होगी, जिसे घर में चार्ज करने की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ एक अतिरिक्त बैटरी 50 किलोमीटर तक चलने वाली होनी चाहिए, जिसे रास्ते में बदला जा सकेगा।

-हिमाचल पुलिस को जिलों में आपराधिक मामलों में बरामद वाहनों और लावारिस व जब्त किए गए 447 वाहनों की नीलामी कर 81.61 लाख रुपये आय हुई है। पुलिस थानों के आसपास कबाड़ बन गए वाहनों के हटने से सड़क हादसों से छुटकारा मिलने के साथ थानों के आसपास के हालात भी बेहतर हुए हैं। नीलामी से प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा किया गया है।

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