हमीरपुर। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (Junior Office Assistant) (आईटी) पोस्ट कोड 817 के टाइपिंग स्किल टेस्ट को री शेड्यूल कर दिया है। अब यह पहली फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित होगा। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 की लिखित परीक्षा का रिजल्ट (Result) निकाला था। इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट की तिथियां भी घोषित कर दी थीं। पर मामला हाईकोर्ट (High Court) में चला गया और टाइपिंग टेस्ट पर स्टे लग गई। कोर्ट के आदेशों के बाद आयोग ने 26 अगस्त, 2021 को टाइपिंग टेस्ट स्थगित कर दिया। अब मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे री- शेड्यूल कर दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 का मामला, रिजल्ट रिवाइज पर स्टे

शिमला। हिमाचल में एक तरफ जहां जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 से बाहर किए अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने का इंतजार कर रह है। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल जेओए आईटी पोस्ट कोड 556 के तहत नौकरी में लगे लोगों को राहत मिली है। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के बाद इनकी नौकरी खतरे में है। नौकरी पर लगे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रिजल्ट रिवाइज के फैसले पर स्टे लगाया गया है। साथ ही नोटिस भी जारी किया है।

मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी 2022 को होगी।बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पदों की भर्तियों को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए हैं कि वह पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार करे व मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने पोस्ट कोड 817 में शामिल किए गए पोस्ट कोड 556 के बचे हुए पदों हटाने के आदेश भी दिए थे।

हाईकोर्ट के इस फैसले के पश्चात पोस्ट कोड 556 के तहत बचे हुए 560 पदों की भर्तियां 18 अक्टूबर 2016 के विज्ञापन के तहत सफल अभ्यर्थियों में से ही की जानी हैं। सरकार ने वर्ष 2014 में जेओए के पदों को भरने हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए थे। 13 फरवरी 2015 को पोस्ट कोड 447 के तहत 1421 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। कुछ अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए बनाए भर्ती नियमों में खामियां बताते हुए इन भर्तियों को अदालत में चुनौती दी थी।

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