शिमला। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ( Himachal Pradesh Cabinet) ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी दे दी है। आज सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur)की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा अनुबंध कर्मचारियों (Contract Employees)के बढ़े हुए वेतन पर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है।कैबिनेट ने जेसीसी बैठक में लिए गए फैसलों को हरी झंडी दे दी है। बैठक में नए वेतनमान के बारे में बनाए गए प्रारूप पर वित्त विभाग की ओर से एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई।करीब ढाई लाख कर्मचारियों के अलावा 1.90 लाख पेंशनरों को इसका लाभ होगा। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी में संशोधित वेतनमान के अनुसार दिया जाएगा। एक जनवरी 2016 से कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा।

जाहिर है जयराम सरकार छठे वेतन आयोग के तहत वेतनमान का लाभ एक जनवरी 2016 से देने का ऐलान कर चुकी है। इसे जनवरी 2022 से देना शुरू किया जाएगा, यानी जनवरी के फरवरी के वेतन में इसे दे दिया जाएगा।इस बारे में  सीएम जयराम ठाकुर ने हाल ही में हुई संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की बैठक में घोषणा की थी।

इस फैसले से प्रदेश सरकार के खजाने पर सालाना 4000 करोड़ अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। राज्य सरकार कर्मचारियों को पहले ही करीब 5000 करोड़ रुपये अंतरिम राहत के तौर पर जारी कर चुकी है। संशोधित वेतनमान के बाद के लगभग 1,05,000 एनपीएस कर्मचारियों के उच्च निर्धारण के कारण एनपीएस के तहत छह साल के बकाया के रूप में सरकार के योगदान के रूप में 260 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

कैबिनेट की बैठक आज दोपहर बाद शुरू हुई जिसमें जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह उपस्थित नहीं थे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय भी बैठक के बीच में ही चले गए , बताया जा रहा है कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र के तय  कार्यक्रम के लिए बैठक के बीच से उठकर गए हैं।

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