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हिमाचल कैबिनेट: 1380 पद भरने को मंजूरी, मानसून सत्र पर भी लिया फैसला

नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी का लिया फैसला

हिमाचल कैबिनेट: 1380 पद भरने को मंजूरी, मानसून सत्र पर भी लिया फैसला

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शिमला। हिमाचल में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल को हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र बुलाने की सिफारिश करने का भी निर्णय लिया। मानसून सत्र में विधानसभा की चार बैठकें होंगी। यह बैठकें 10, 11, 12 और 13 अगस्त, 2022 को होंगी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक ने बागवानों को भी राहत प्रदान की है। कैबिने बैठक में सेब, आम और खट्टे फलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का विस्तार करने को मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2022 के लिए किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल में एक रुपए की वृद्धि की गई है।

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में इसके अलावा बैठक में प्रदेश में चिकित्सकों (Physicians) के 500 पद भरे जाने का अहम निर्णय लिया गया। चिकित्सकों के 500 में से 300 पद वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद लोक सेवा आयोग के माध्‍यम से भरे जाएंगे। प्रदेश के अस्पतालों में चल रही चिकित्सकों की कमी के चलते सरकार का यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इसमें दंत स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत और बैचokbt आधार पर 50 प्रतिशत पद भरने का निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही जिला सिरमौर के काफोटा में प्रखंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया।

तबादलों पर लगाई रोक

कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई गई रोक (Ban on Transfers) को हटा दिया है। इसके बाद अब कर्मचारियों के तबादले हो पाएंगे। तबादलों पर रोक दस दिन के लिए हटाई गई है। कैबिनेट बैठक ने 18 जुलाई से 27 जुलाईए 2022 तक दस दिनों के लिए स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। बता दें कि सरकार ने हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई थी। विशेष परिस्थितियों में सीएम जयराम ठाकुर की मंजूरी के बाद ही तबादले हो सकते थे। लेकिन अब यह रोक हटा दी गई है। कर्मचारियों के पहले की तरह तबादले हो सकेंगे।

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