Himachal Govt: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने की पुरजोर मांग की है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र को एक औपचारिक लिखित प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार का तर्क है कि तेजी से बढ़ती महंगाई के बावजूद पिछले कई वर्षों से केंद्रीय सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे राज्य के सरकारी खजाने पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

केंद्र और राज्य की पेंशन राशि में भारी अंतर
वर्तमान व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के पात्र गरीब बुजुर्गों को मात्र 200 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह की सहायता देती है। 200 रुपये की यह राशि वर्ष 2007 से और 500 रुपये की राशि वर्ष 2011 से लागू है, जिसमें तब से अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से राज्य के पात्र बुजुर्गों को 1100 रुपये से लेकर 1700 रुपये प्रतिमाह तक की पेंशन प्रदान कर रही है।

1.16 लाख बुजुर्गों से जुड़ा है मामला
हिमाचल प्रदेश में करीब 1.16 लाख गरीब बुजुर्ग केंद्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के दायरे में आते हैं। राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान त्रैमासिक (हर तीन महीने में) आधार पर किया जाता है, जिसके तहत तीन माह की एकमुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।

नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी सीधे लाभार्थियों को जारी करने के बजाय राज्य सरकार को देती है। वर्तमान नीति में केंद्रीय अंश में वार्षिक वृद्धि या महंगाई सूचकांक से जुड़ा कोई स्वचालित प्रावधान नहीं है, जिसके कारण राशि में बढ़ोतरी पूरी तरह से केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले और बजटीय प्रावधानों पर निर्भर करती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा केंद्र सरकार से वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाने का औपचारिक आग्रह किया गया है। वर्तमान में केंद्र से केवल 200 और 500 रुपये ही मिलते हैं, जबकि हिमाचल सरकार अपनी ओर से 1.16 लाख पात्र बुजुर्गों को 1100 से 1700 रुपये तक की पेंशन उपलब्ध करा रही है।”
अनु गुप्ता

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