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हिमाचल सरकार जल्द करेगी 1500 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को परमानेंट

30 सितंबर तक तीन साल का अनुबंध पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को मिलेगा तोहफा

हिमाचल सरकार जल्द करेगी 1500 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को परमानेंट

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शिमला। हिमाचल सरकार (Himachal Government) शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यरत लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों और कॉलेज में अनुबंध आधार पर कार्यरत 1500 के करीब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जल्द ही सरकार परमानेंट (Permanent) करेगी। जिन कर्मचारियों का 30 सितंबर तक तीन साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा हो गया है, उन्हें सरकार परमानेंट करेगी। शिक्षा विभाग ने इसे लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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स्कूल और कॉलेजों को दिया गया परफॉर्मा

स्कूल और कॉलेज को एक परफार्मा जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि ऐसे शिक्षक और गैर शिक्षक जो अनुबंध पर कार्यरत हैं और 30 सितंबर तक तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं, उनकी पूरी जानकारी जल्द से जल्द विभाग को मुहैया कराई जाए। परफॉर्मा को भरने के साथ इसमें जो दस्तावेज मांगे गए हैं, उन्हें भी संलग्न करें। विभाग ने सभी स्कूल और कॉलेज प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि इसकी सूची जारी करने में किसी भी तरह की देरी ना करें। परफार्मा में शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर अन्य तरह की जानकारियां मांगी गई हैं। वहीं, उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में विभाग शिक्षकों के नियमितीकरण की सूची जारी कर देगा।

नियमितीकरण में होती है देरी

बता दें कि हिमाचल सरकार साल में दो बार कर्मचारियों को नियमित करती है। 31 मार्च और 30 सितंबर तक तीन साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को सरकार नियमित करती है। लेकिन विभागीय स्तर पर इसमें होने वाली देरी के कारण शिक्षक और कर्मचारियों को नवंबर और दिसंबर महीने में नियमितिकरण के ऑर्डर निकलते हैं। कर्मचारी देरी के इस मामले को कई बार राज्य सरकार के समक्ष भी उठा चुके हैं। इसलिए शिक्षा विभाग ने पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए इस बार पहले ही प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। ताकि नियमितीकरण की प्रक्रिया में कोई देर ना हो। सीएंडवी, टीजीटी, जेबीटी, लेक्चरर न्यू और कॉलेज लेक्चरर सहित जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी को नियमित किया जाना है। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉ. अमरजीत शर्मा ने कहा रिकार्ड आने के बाद इस पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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