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आपदा प्रभावितों को कर्ज की पुर्नसंरचना पर विचार कर रही है “सुख” सरकार
शिमला। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शासकीय योजनाओं की समीक्षा (Review The Progress of Govt. Scheme Implementation) के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ ‘मंडे मीटिंग’ (Monday Meeting) की। सीएम ने विभागवार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सचिवों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के आपदाग्रस्त परिवारों (Flood Affected Families) को जल्दी राहत देने के लिए कर्ज की पुर्नसंरचना (Loan Restructuring) पर विचार कर रही है। उन्होंने इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना की जरूरत पर बल दिया।
- डिजिटल कार्य पद्धति: सीएम ने अधिकारियों से काम में तेजी लाने के लिए ई-फाइल प्रणाली का उपयोग करने को कहा।
- सुख-आश्रय योजना: सीएम ने कहा कि हाल ही में नामांकित राज्य के 3671 अनाथ बच्चों को योजना के दायरे में शामिल किया जायेगा।
- विश्राम गृहों की बुकिंग: सीएम ने विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों (Rest Houses) की दरों में समानता लाने और ऑनलाइन बुकिंग करने को कहा है, ताकि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
- पर्यावरण संरक्षण: वन विभाग को वन क्षेत्र बढ़ाने और वृक्षारोपण के साथ-साथ पौधों को बचाए रखने के लिए एक उन्नत प्रणाली विकसित करना चाहिए।
- स्वच्छ पेयजल: सीएम ने पेयजल परियोजनाओं में यूवी-तकनीक-आधारित फिल्टर प्रणाली (UV Based Water Purification System) के कार्यान्वयन का आह्वान किया।
- रोबोटिक सर्जरी: सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी शुरू करने पर समयबद्ध काम हो।
सेब से सिरका और वाइन उत्पादन: सीएम ने कहा कि सेब से सिरका और वाइन उत्पादन के लिए संयंत्र की स्थापना पर विचार होना चाहिए। टोमैटो प्यूरी, पपीता पाउडर और आलू के पेस्ट जैसे उत्पाद तैयार करने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं ताकि किसानों को इसका भरपूर लाभ मिल सकें।
सीएम ने प्रस्तावित मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क सहित आगामी परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने गत ‘मंडे मीटिंग’ में जारी दिशा-निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर भी चर्चा की।
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