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MLA Priority Meeting: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के लिए बनेगा नया कानून: सीएम
लेखराज धरटा/ शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Suhu) ने सोमवार को शिमला में विधायक प्राथमिकताओं (Himachal MLA Priority Meeting) पर आयोजित बैठक के पहले दिन के दूसरे सत्र (Second Session) की अध्यक्षता की। दूसरे सत्र में सोलन, चंबा, बिलासपुर और लाहुल-स्पिति के विधायकों ने अपनी मांगें रखीं। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerance) की नीति अपना रही है और इसके लिए नया कानून लाने पर भी विचार किया जा रहा है।
इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार नशा तस्करों और खनन माफिया (Drug Trafficking and Maning Mafia) पर लगाम लगाने के साथ-साथ बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है।
सीएम ने विधायकों से मांगे सुझाव
सुक्खू ने कहा कि विधायकों की प्राथमिकताओं पर बजट से पहले विचार-विमर्श किया जाता है, ताकि विकासात्मक कार्यों के प्रति उनके दृष्टिकोण व सुझावों का बजट में समावेश किया जा सके। अब हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विधायक अपने सुझाव (Suggestions) राज्य सरकार को दे सकते हैं। उन्होंने 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा (Green energy State) राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है।
दूसरे सत्र में इन जिलों के विधायकों ने रखी मांग
सोलन: नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने सीमावर्ती क्षेत्र में नशा माफिया तथा खनन माफिया पर नकेल कसने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आपदा में क्षतिग्रस्त दभोटा पुल के दोबारा निर्माण का आग्रह किया।
कसौली: विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने परवाणु और कामली औद्योगिक क्षेत्र को नेशनल हाईवे से जोड़ने, टकसाल रेलवे फाटक पर फ्लाईओवर (Flyover) बनाने तथा कौशल्या बांध की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट शीघ्र तैयार करने की मांग की। उन्होंने शिमला-कालका रेलवे ट्रैक पर थीम आधारित ट्रेन चलाने का मामला रेलवे के साथ उठाने का भी आग्रह किया।
चंबा: चुराह के विधायक डॉ. हंसराज ने शिमला में आबादी का दबाव कम करने के लिए कुछ विभागों के कार्यालय प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने चुराह क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के कारण विस्थापित घराट मालिकों का पुनर्वास करने और उनके परिवार के सदस्यों को स्थाई नौकरी देने की मांग की।
भरमौर: विधायक डॉ. जनक राज ने क्षेत्र में एंबुलेंस (Ambulance) की संख्या बढ़ाने तथा शिक्षा विभाग में रिक्त पदों (Vacant Posts) को भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि मणिमहेश यात्रा (Manimahesh Pilgrimage) का आयोजन जन्माष्टमी से राधा अष्टमी तक होता है। इसे पांच दिन आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि इससे स्थानीय निवासियों को भी रोजगार मिल सके। उन्होंने भरमौर में वूल फेडरेशन का कार्यालय खोलने की भी मांग की।
चम्बा: विधायक नीरज नैय्यर ने चंबा-चुवाड़ी सुरंग बनाने का मांग की। उन्होंने चंबा शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का भी आग्रह किया।
डलहौजी: विधायक डीएस ठाकुर ने स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ (Para Medical Staff) के रिक्त पदों को भरने की मांग की। उन्होंने पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए धन मुहैया करवाने, सलूणी से टांडा के लिए बस सेवा आरंभ करने तथा डलहौजी में नया बस अड्डा बनाने की मांग की।
बिलासपुर:
झण्डूता: विधायक जीत राम कटवाल ने क्षेत्र में लंबित तीन पुलों की डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) जल्द तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तलाई और सिविल अस्पताल बरठीं के लिए पर्याप्त धनराशि तथा क्षेत्र में लो-वोल्टेज (Low Voltage) की समस्या का समाधान करने की मांग की।
बिलासपुर सदर: विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बिलासपुर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा लो-वोल्टेज की समस्या को दूर करने की मांग की। उन्होंने नशे की समस्या को दूर करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान आरम्भ करने का आग्रह किया।
श्री नयना देवी: विधायक रणधीर शर्मा ने एफसीए तथा एफआरए के मामलों में तेजी लाने की मांग की, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। उन्होंने जल शक्ति विभाग में फील्ड स्टाफ के पद भरने तथा स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए स्वारघाट-बिलासपुर के पुराने बस रूट पर सेवा आरम्भ करने की मांग की।
लाहुल-स्पिति: विधायक रवि ठाकुर ने जिला स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग के समावेश की मांग की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में औषधीय पौधों (Medicinal Plants) की खेती और विपणन करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने जिला लाहुल-स्पिति में शांति स्तूपों की मरम्मत करने की मांग की ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
