Lawyers Amendment Act 1961 : प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ प्रदेश भर में वकील हड़ताल पर है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर इसका विरोध कर रहे हैं। वही हिमाचल बार काउंसिल ने हड़ताल खत्म करने की अपील की है और बिल में किसी भी तरह की अमेंडमेंट ना होने की बात कही है। बुधवार को हाईकोर्ट में बार एसोसिएशन ने बाकायदा पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के वकीलों को एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 (Amendment Bill 2025) में फिलहाल कोई बदलाव न करने की बात कही है और अधिवक्ताओं से हड़ताल वापिस लेने की अपील की है।

देश भर में कहीं पर अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर रहे

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लवलिश कंवर ने कहा कि एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर बार काउंसिल द्वारा सभी जिला के संगठनों से सुझाव मांगे गए थे और यह सुझाव केंद्र सरकार को भी भेजे गए थे। पूरे प्रदेश भर में अमेंडमेंट बिल का विरोध भी हो रहा था, इसको लेकर अधिवक्ताओं में भारी रोष था, जिसको देखते हुए बार काउंसिल दिल्ली (Bar Council of Delhi)में कानून मंत्री से मिले है और उन्हें बिल के खिलाफ हिमाचल के अधिवक्ताओं के विरोध से अवगत करवाया गया है । उन्होंने साफ किया कि फिलहाल अभी इस बिल में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। पब्लिक डोमेन (Public domain)से भी बिल को वापस ले लिया है। ऐसे में देश भर में कहीं पर अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर रहे है लेकिन हिमाचल में अधिवक्ता हड़ताल पर है, जिससे काम भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अधिवक्ताओं को अपनी हड़ताल वापिस लेनी चाहिए। बार काउंसिल इन सभी वकीलों के साथ खड़े हैं और यदि कोई भी केंद्र सरकार अधिवक्ता एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 में कोई अमेंडमेंट करती है तो बार काउंसिल वकीलों के हितों की पैरवी करेगी।

संजू चौधरी

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