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हिमाचल हाईकोर्ट का HPTDC को बड़ा झटका-18 होटल बंद करने का आदेश
Himachal High Court Order HPTDC To Close 18 Hotels : शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court ) ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पेंशनर को वित्तीय लाभ नहीं मिलने की याचिका की सुनवाई करते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ये वो होटल हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी 40 प्रतिशत से कम है। आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक (Managing Director) तीन दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है।
ये होटल होंगे बंद
1. द पैलेस होटल चायल
2. होटल गीतांजलि, डलहौजी
3. होटल बाघल दाड़लाघाट
4. होटल धौलाधार धर्मशाला
5. होटल कुणाल धर्मशाला
6. होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला
7. होटल एप्पल ब्लॉसम फागू
8. होटल चंद्रभागा केलोंग
9. होटल देवदार खजियार
10. होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर
11. होटल मेघदूत कियारीघाट
12. होटल सरवरी कुल्लू
13. होटल लॉग हट्स मनाली
14. होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली
15. होटल कुंजुम मनाली
16. होटल भागसू मैक्लोडगंज
17. होटल द कैसल नग्गर
18. होटल शिवालिक परवाणू
सेवानिवृत्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ नहीं दिए गए
न्यायाधीश अजय मोहन गोयल (Judge Ajay Mohan Goyal) की कोर्ट ने कहा कि पर्यटन विकास निगम (Tourism Development Corporation) को बार-बार आगाह करने पर भी सेवानिवृत्त पेंशनरों (Financial Benefits Of Retired Pensioners) को ग्रेच्युटी, लीव इन कैशमेंट, कम्यूटेशन और अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए गए। इसी पर कोर्ट का यह फैसला आया है। हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के कुल 56 होटलों जैसे चंद्रभागा केलांग, खड़ापत्थर, हिडिंबा, कुंजम, धर्मशाला का कश्मीर हाउस, फागू एप्पल ब्लाॅसम, किन्नर कैलाश, काजा, मनाली, रोहतांग, नग्गर कैसल , पांवटा, परवाणू, मेघदूत, क्यारीघाट,शिवालिक, चायल पैलेस, गीतांजलि, कुनाल धर्मशाला जैसी संपत्तियों व होटलों का ब्योरा पेश किया जिनकी वित्तीय स्थिति (Financial Condition) ठीक नहीं है।
सख्त नियम बनाने को कहा था
इससे पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 सितंबर के आदेशों में पर्यटन निगम को घाटे से उबरने के लिए सख्त नियम (Strict Rules To Overcome The losses) बनाने को कहा था। साथ ही कहा था कि अगर निगम पूरे प्रदेश में अपने होटलों को चलाने की स्थिति में नहीं है तो वह इनको पार्टनरशिप या लीज पर चलाए। इससे जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं निगम की आय को भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच अब कोर्ट ने 25 नवंबर तक 18 होटलों को बंद ही करने के आदेश दे दिए हैं।
-कुलभूषण खजूरिया